काठमाडाैं । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) क्यानडाको आगामी निर्वाचन प्रक्रिया गम्भीर विवादमा परेको छ। सदस्यहरूको व्यक्तिगत फोन नम्बरसहितको गोप्य विवरणहरू अनधिकृत रूपमा उम्मेदवारहरूलाई उपलब्ध गराइएको आरोप लागेपछि संस्थाको विश्वसनीयता र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यो विवाद तब चर्कियो जब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायत विभिन्न पदका उम्मेदवारहरूले मतदाताको व्यक्तिगत फोन नम्बरमा पठाएका प्रचार-प्रसारका म्यासेजका स्क्रिनसटहरू सार्वजनिक भए। सदस्यहरूले आफूहरूले कहिल्यै सम्पर्क नम्बर नदिएका उम्मेदवारहरूबाट समेत भोट माग्दै म्यासेज र फोन कल आएको भन्दै यो डाटा संस्थाबाटै चुहिएको दाबी गरेका छन्।
।
सदस्यहरूको अनुमतिबिना उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण प्रचारका लागि प्रयोग गर्नु क्यानाडाको एन्टी-स्पाम कानुन (CASL) र व्यक्तिगत सूचना संरक्षण तथा इलेक्ट्रोनिक कागजात ऐन (PIPEDA) को ठाडो उल्लंघन मानिन्छ। यस घटनाले एनआरएनए क्यानडाले आफ्ना सदस्यहरूको डाटा सुरक्षा गर्न नसकेको मात्र नभई, संस्थाभित्रैबाट यसको दुरुपयोग भएकोतर्फ सङ्केत गरेको छ।
विवरण बिना सहमति बाँडिएको आरोप
“हामीले सदस्यता दिँदा आफ्नो नाम र नम्बर विश्वस्त रूपमा बुझाएका थियौं जुन विवरण आज चुनाव प्रचारको हतियार बनेको छ। ,” एनआरएनएका एक पुराना सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “तर अहिले ती विवरणहरू अनधिकृत रूपमा उम्मेदवारको प्रचारमा प्रयोग हुँदैछ। यसमा हाम्रो कुनै सहमति थिएन।”
क्यानाडाको प्रचलित PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) तथा CASL (Canada’s Anti-Spam Legislation) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारी बिना सहमति तेस्रो पक्षसँग साझा गर्नु गैरकानुनी हो।
नेतृत्व मौन, समुदायको आक्रोश र माग
यति गम्भीर आरोप लाग्दा पनि एनआरएनए क्यानडाको वर्तमान कार्यसमितिले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण दिएको छैन। नेतृत्वको यो मौनताले सदस्यहरूमा थप आशंका र आक्रोश बढाएको छ।
समुदायले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट संस्थासँग तत्काल जवाफदेहिताको माग गरेको छ।
- मतदाता विवरण किन र कसले साझा गर्यो?
- यसमा नेतृत्व तहको संलग्नता छ कि छैन?
- डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के-कस्ता तत्काल कदम चालिन्छ?
हालसम्म एनआरएनए क्यानडाको तर्फबाट कुनै औपचारिक विज्ञप्ति वा प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। यसले समुदायमा आशंका थप गहिरिएको छ।
कानुनी चुनौती समेत आउन सक्ने
प्रविधि तथा साइबर कानुन विज्ञहरू भन्छन् — “यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले सदस्यको विवरण बिना सहमति तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गरायो भने त्यो गोपनीयताको उल्लंघन हो र क्यानाडाको संघीय कानुन अनुसार कानुनी कारबाही गर्न सकिने विषय हो।”
यस्तो अवस्थामा एनआरएनएलाई प्रशासनिक मात्र नभई कानुनी चुनौतीसमेत सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ।
सार्वजनिक आह्वान: जवाफदेहिता खोज्दै समुदाय
एनआरएनएका मतदाताहरूले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक पोस्टमार्फत संगठनसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् — “यदि एनआरएनएले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन चाहन्छ भने, डाटा चुहावट कसरी भयो भन्नेबारे छिट्टै र स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्छ।”
