नेपालको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको नारा बोकेर सत्ता सम्हालेको भए पनि पछिल्लो समयमा घूस काण्ड र विवादित मन्त्रीहरूका कारण सरकारको विश्वसनीयता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । खासगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ७८ लाख घूस लेनदेन सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि सडकदेखि सदनसम्म तरंग पैदा भएको छ । यस्ता घटनाहरूले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
गुप्ताको अडियो प्रकरणले भ्रष्टाचारको गहिरो जरा नेपाली राजनीतिमा रहेको तथ्यलाई पुनः उजागर गरेको छ । यो घटना नयाँ होइन, तर सरकारले यस्ता गम्भीर आरोपमाथि तत्काल कारबाही गर्न नसक्नुले जनताको विश्वास गुम्ने जोखिम बढाएको छ । यस्ता घटनामा शीघ्र र गम्भीर कारबाही नहुनु र प्रधानमन्त्रीको मौनता रहनुले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अडानलाई कमजोर बनाएको छ । यस्ता विवादहरूले सरकारको छवि धमिल्याउनुका साथै जनताको आशा र भरोसालाई कमजोर बनाएका छन् । अन्य विपक्षी दलहरूले मन्त्रीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरिरहँदा सत्तारूढ दलभित्रै पनि असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल कदम चालेर पारदर्शी छानबिन र दोषीमाथि कठोर कारबाही गर्नुपर्छ । अन्यथा, सुशासनको नारा केवल खोक्रो बन्नेछ ।
यही प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार जहाँ जहाँ छ त्यहाँ भ्रष्टाचार भनेजस्तो भएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका प्रचण्डले मन्त्रीहरू खुल्लमखुल्ला लाखौंको डिल गरिरहेकाले प्रधानमन्त्रीले चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले थपे, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको थियो, तर अहिलेको दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउनु बाहेक केही गर्न सकेन ।’ उनले सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण, र विचौलियाको संरचना सृजना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिँदिनँ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई आमजनताले जाली ठानिसकेको र त्यसको विपरीत सरकारको क्रियाकलापले त्यो साबित गरिदिएको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्न नदिने मात्र नभई भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, उनको यो प्रतिबद्धता भने पूरा हुन सकेको छैन । अझ भ्रष्टाचार आरोपितलाई कारबाहीमा उदासीनताले उनको यो अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठेको हो । उल्टो, ओलीले विवादित व्यापारीबाट पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान लिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले यसमा अन्तरिम रोक लगाए पनि यस्ता कार्यले सरकारको निष्पक्षता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्ता घटनाहरूले ओली सरकारलाई भ्रष्टाचार र अनैतिकताको पर्याय बनाउने खतरा बढाएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
