कांग्रेसमा एमालेसँगको गठबन्धन पुनर्विचार गर्न दबाब, धर्मनिरपेक्षताबाट पनि कांग्रेस ब्याक हुँदै
काठमाडौं÷ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहीबीचमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सरकारको आलोचनासँगै गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति संघ सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो । लुम्बिनी र मधेश प्रदेशसभामा पनि उसको प्रतिनिधित्व छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई हटाएपछि नागरिक उन्मुक्तिले संघ र सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो । जनमत पार्टीसँग हुन लागेको पार्टी एकता सरकारले भाँडेको आरोप नागरिक उन्मुक्तिले लगाउँदै आएको छ । नागरिक उन्मुक्ति र जनमतबीच गत १७ वैशाखमा पार्टी एकता घोषणा गर्ने तयारी थियो । तर त्यही दिन बिहान सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले प्रहरीलाई लेखेको अनधिकृत पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेका थिए ।
अब उन्मुक्ति समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारलाई अहिले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उठेका प्रश्नले संकटमा पारेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पहिलो दिन नै इतर पक्षीय नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी नेतृत्व र सत्ता गठबन्धनबारे दर्जनौँ प्रश्न उठाएका थिए । कोइरालाले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व किन दिएको भन्ने प्रश्न मात्रै गरेका थिएनन्, ७ बुँदेमा उल्लेखित एजेन्डा कहाँ छन् भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग जवाफ माग गरेका थिए । ‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने म नै हुँ । तर मैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेको थिएँ । के कारणले कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व दियो ?,’ बैठकमा कोइरालाले भनेका थिए, ‘यदि संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? सभापतिज्यूले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’
यस्तै, कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सरकारमा बसिराख्ने न्यूनतम आधार के हो भनेर निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आइतबार धारणा राख्दै नेता महतले गठबन्धन सरकार भएकाले सरकारका विषयमा पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो गठबन्धन सरकार हो, सबै कुरा कांग्रेसले भनेको जस्तो नुहुन सक्छ । तर बस्दा पनि गाह्रो, नबस्दा पनि गाह्रो हुने अवस्था अहिले भएको छ । तर सरकारमा बसेपछि त्यहाँ बसिराख्ने न्युनतम आधार के हो ? त्यो तयार गर्न जरुरी रहेछ ।’
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै समीक्षा गर्न माग गरे । उनले भने, ‘पहिलो दल भएर पनि हामी कहिले तेस्रो कहिले दोस्रो दलको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छौँ । सरकारलाई अपेक्षित गतिमा लोकप्रिय बनाउन सकिएको छैन । त्यसलाई पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । हामी गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।’
यसबीच, संविधान संशोधनका लागि आफैँभित्र छलफल थाल्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले ७ बुँदेअनुसार सरकारबाट हुनुपर्ने विकास तथा सुशासनका एजेन्डामा काम नभएपछि कांग्रेसले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । “…७ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकारको स्थायित्वका लागि जनभावनाअनुसार वर्तमान सरकारले विकास, सुशासन एवं समुन्नतिका लागि थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने कुरामा यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ”, बैठकको निर्णयको बुँदा २ मा भनिएको छ ।
यस्तै, धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा चर्को रुपमा उठेको छ । कांग्रेसमा लामो समयदेखि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बैठकमा पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका शशांक कोइरालाले हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पुनर्विचार गर्ने बेला भएको बताएका थिए । प्रवक्ता महतले पनि पार्टीको जनाधार खस्किरहेको भन्दै हिन्दूराष्ट्रबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले पार्टीलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै हिन्दु राष्ट्रको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले सदाझैं पार्टीले लिएको धर्मनिरपेक्षताको मान्यतालाई पुनर्विचार गरेर हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा उभिनुपर्ने मत राखेका थिए । जनधारणा साप्ताहिक
