रौतहट । मधेस प्रदेशअन्तर्गत रौतहट जिल्लाको कटहरिया नगरपालिका वडा नं. ४ को आयोजनामा आयोजित नगरस्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता भव्य र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ। स्थानीय विद्यालयहरूका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा बौद्धिक वर्गको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा आयोजकले सहभागिता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि चन्दन कुशवाहा वडा अध्यक्ष जयराम चौधरी, शिक्षक रामाकान्त कुशवाहा, उमाकान्त कुशवाहा, अन्चित कुशवाहा, वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रामाशंकर यादव, साथै अन्य स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षक तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहनुले कार्यक्रमलाई थप गरिमामय बनाएको थियो।
आयोजक टिमले सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई उज्ज्वल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूले ज्ञान, आत्मविश्वास तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
कार्यक्रम सफलरूपमा सम्पन्न भए तापनि, नगर प्रमुखको भूमिकामाथि गम्भीर आलोचना उठ्न थालेको छ। विभिन्न स्रोतका अनुसार, प्रतियोगितामा केही विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सहभागी नहुन दबाब दिइएको तथा सहभागी हुनेहरूमाथि सरुवाको धम्की दिइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
एक शिक्षकमार्फत प्राप्त गोप्य सूचनामा आधारित रहँदै, शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको यस्तो हस्तक्षेपले संविधान तथा प्रचलित कानुनी मापदण्डको उल्लंघन भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१(१) ले नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ,
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(क) मा जनप्रतिनिधिले पदको दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ,साथै, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(४) ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वायत्तता सुरक्षित गरेको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता गतिविधि संविधान र कानुनको भावना विपरीत रहेको भन्दै शिक्षक संगठन, अभिभावक संघ तथा शिक्षा प्रेमी समूहहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले शिक्षा जस्तो मौलिक अधिकारको क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्ने माग गरेका छन्।
शिक्षा नाफा वा राजनीतिक स्वार्थको विषय नभई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो। त्यसैले, शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्यका सबै तह, विशेषगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी, पारदर्शी र निष्पक्ष रहनु अत्यावश्यक छ।
यदि कुनै जनप्रतिनिधिले पदको दुरुपयोग गरी शिक्षक/कर्मचारीहरूलाई धम्की, दवाब वा सरुवाको डर देखाएर राजनीतिक प्रतिशोध लिने प्रयास गरेमा, सो कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(१) अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हो।
शिक्षा प्रणालीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, संरक्षण र सहयोग हुनु आजको आवश्यकता हो।
