काठमाडौं \ भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गठन गरेको समिति विवादमा परेको छ । शंकाको घेरामा रहेका गृह प्रशासनमाथि छानबिनका लागि समिति बनाउन आलटाल गरिरहेको सरकारले विपक्षीको दबाबपछि समिति गठन गरे पनि यसको नेतृत्व विवादमा परेको हो ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा ‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२’ बनेको छ । तर विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समितिको नेतृत्वकै पृष्ठभूमिमा शंका रहेको जनाएको छ । रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले वैरागीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिमा नै स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्रहरु रहेको जनाएका हुन् । वैरागी सत्ताको सधैँ प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफैं अनुसन्धानको राडारमा रहेका रहस्यमय पात्र रहेको वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयम् सक्षम निकायहरूको राडारमा हुनुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले कसरी छानबिन गर्ने ? यहाँ गृहमन्त्री पनि सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ ।’
सत्तामा जुनसुकै दलको नेतृत्व आए पनि लाभ पाउँदै आएका व्यक्ति हुन्, वैरागी । पद प्राप्ति र पदमा टिकिरहनका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न तयार हुने गरेको आरोप उनीमाथि छ । कर्मचारी रहँदा एमाले निकट भनेर चिनिएका वैरागी मुख्यसचिवबाट अवकाश नहुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका थिए । उनीसम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना र सामग्री लुकाएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समयअघि वैरागीका भतिज प्रदीप पौडेलको घरमा छापा पनि मारेको थियो । त्यहाँ प्राप्त प्रमाणका आधारमा अख्तियारले विकल पौडेल र सुनिल पौडेललगायत समूहविरुद्ध भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दा दायर गरेको छ । त्यही समूहसँग नजिक रहेका भनिएका वैरागीमाथि पनि अकूत लाभ, पद–पदवी आर्जनको आरोप छ ।
वैरागीको संयोजकत्वमा समिति रहे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दाबी विपक्षी दलको छ । वैरागीप्रति आफ्नो कुनै आग्रह र पुर्वाग्रह नरहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भने, ‘विगत दश वर्षदेखि उहाँ स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । सात वर्ष परराष्ट्रमा सचिव बन्नुभयो । तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो र रहस्यमय ढंगले मुख्युससचिवबाट बर्हिगमन हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुहुन्छ । त्यसपछि अर्का मुख्यसचिव आउनुहुनुन्छ । त्यो पिरियडमा दशौं करोड, अर्बाैंको टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको घोटालाहरू भएका छन् । त्यसैले शंकरदार वैरागी अहिलेका निगाहाप्राप्त नेताहरूको गुटबक्समा रहनुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न ।’
भिजिट भिसा प्रकरण र छानबिन समिति गठनको विवादले सरकार संकटमा परेको छ । अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बिचौलियासँगको सेटिङमा लाखौं रकम असुलेर भिजिट भिसामा मानिसहरूलाई विदेश पठाउने गरेको उजुरी परेपछि जेठ ७ गते अख्तियारले छापा मारेको थियो । अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई पनि त्यही दिन नियन्त्रणमा लिएको थियो । गृह मन्त्रालयले भट्टराईलाई अघिल्लो दिन नै तानेको थियो । त्यसदिन अख्तियारले भट्टराईलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो ।
अख्तियारले छापा मारेपछि गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यालय विमानस्थलमा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरूवा गरिएको थियो । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत संलग्न भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी, विपक्षी दलहरु रास्वपा, राप्रपालगायतले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग र संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएका थिए । माओवादीले सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेर संसद् अवरोधबाट पछि हटे पनि रास्वपा र राप्रपा अझै विरोधमा छन् ।
गत सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको हो । छानबिन समितिमा सम्बन्धित ६ वटा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहन्छन् । सहसचिवहरू अर्थ मन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अरूणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालय मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदिप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन् । ‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२’ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
