नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी दुवैले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेका छन् । एमालेको नेतृत्वमा यी दुई नेताले पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका छन् । तर, पछिल्लो समय एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ मोड देखिएको छ । दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीको बढ्दो सक्रियताले ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावना उब्जिएको छ । यो परिदृश्यले एमालेमा नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ ।
ओली र भण्डारीको सम्बन्ध लामो समयदेखि निकट रहँदै आएको छ । भण्डारीले राष्ट्रपति पदमा रहँदा ओलीको नेतृत्वलाई संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा साथ दिएकी थिइन् । विशेषगरी, यसअघिको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा भण्डारीको भूमिकाले ओलीको रणनीतिलाई बल पु¥याएको थियो । यी घटनाले दुवैको साझेदारीको छवि बलियो बनाएको थियो । तर, हाल यो सम्बन्धमा दरार देखिन थालेको छ । भण्डारीको पछिल्लो सक्रियता र सम्भावित राजनीतिक पुनरागमनले एमालेको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि भण्डारीले निष्क्रिय रहने संकेत गरे पनि उनको पछिल्लो गतिविधिले फरक सन्देश दिएको छ । सामाजिक र राजनीतिक मञ्चहरूमा उनको उपस्थितिले एमालेको नेतृत्व गर्ने उनको महत्वाकांक्षा जीवित रहेको देखाउँछ । ओलीप्रति असन्तुष्ट नेताहरूले भण्डारीलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेका हुन् । अर्कोतर्फ ओली पनि आगामी महाधिवेशनबाट तेस्रो पटक एमालेको नेतृत्व लिने दाउमा छन् । उनले आफू नै अध्यक्षको दाबेदार रहेको सार्वजनिक मञ्चबाट दाबी पनि गर्दै आएका छन् । यही कारण अहिले एमालेमा आन्तरिक अवस्था खलबलिएको हो ।
भण्डारीलाई नेतृत्वमा चाहने नेताहरुले एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद लागू गर्नुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका छन् । हाल निलम्बनमा रहेको यो व्यवस्थामा एमालेमा ब्युँतने हो भने ७४ वर्ष पुगिसकेका ओलीको आगामी सम्भावना सकिनेछ । तर ओलीले स्पष्ट रुपमा उमेर हद लागू नहुने बरु राजनीतिक गतिविधि, चिन्तनले नेतृत्व छानिने बताएका छन् ।
तर, ओलीमाथि पार्टीभित्रै अनुदार नेताको आरोप लाग्दै आएको छ । २०७४ मा माओवादीसँग एकता गरेर नेकपा बनाएका ओलीले निर्वाचनमा ऐतिहासिक जित दिलाएका थिए । तर ओली आफू नै सर्वेसर्वा हुनुपर्ने शैली र विवादास्पद निर्णयले नेकपा भंग भयो भने २०७८ मा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्दा उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्या े। हाल चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको सरकारले आर्थिक संकट र सुशासनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको गुनासो छ । यस्तोमा, भण्डारीले समावेशी छविका साथ असन्तुष्ट पक्षलाई एकत्रित गर्न थालेकी छन् ।
भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनले एमालेको आन्तरिक समीकरण बदल्न सक्छ । युवा नेताहरू र क्षेत्रीय संगठनमा उनको प्रभाव बढ्दै गएमा ओलीलाई चुनौती थपिनेछ । उनको नरम छवि र महिला नेतृत्वको पहिचानले फरक अपील राख्न सक्छ । यो शक्ति संघर्षले एमालेलाई बलियो बनाउन सक्छ, तर व्यवस्थापन नभए विभाजनको जोखिम पनि छ । यो घटनाक्रमले समग्र नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्नेछ । यदि भण्डारी नेतृत्वमा आइन् भने यो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ऐतिहासिक घटना हुनेछ भने यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय थप्ने निश्चित छ ।
