काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरिदिएको छ ।
बंगलादेश सरकारले विशेष ऊर्जा ऐन सन् २०१० (विद्युत् तथा ऊर्जा आपूर्तिको शीघ्र प्रवर्द्धन ऐन) अन्तर्गत भएका सबै ऊर्जा खरिद सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीको प्रारम्भिक पीएसएको आशयपत्र पनि खारेज भएको हो ।
गत वर्ष भएको सत्ता उलटफेरसँगै बंगलादेशमा बनेको नयाँ सरकारले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । यसैबीच बंगलादेशले विभिन्न ऊर्जा सम्झौता खारेज गर्ने वा खारेजी तयारी गरेको छ ।
विशेष ऊर्जा ऐनअनुरूप भएका सम्झौता निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाट विद्युत् गरिद गर्ने गरी जीएमआरसँग भएको पीएसएको आशयपत्र पनि खारेज भएको बीपीडीबीका अध्यक्ष रेजाउल करिमलाई उद्धृत गर्दै बंगलादेशको डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।
बंगलादेशी सरकारको त्यो निर्णय भारतीय कम्पनी अडानी पावरप्रति लक्षित देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले २०१० मा ल्याएको उक्त कानुन अनुसार बंगलादेशले अडानी पावरसँग १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको थियो ।
तर, बंगलादेशले विदेशी मुद्रा संकट सामना गरिरहेको अवस्थामा उसले अडानीलाई करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबर बिल रकम भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि अडानीले बंगलादेशमा निर्यात गरिरहेको विद्युत् आधाले कटौती गरेको थियो ।
त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप बंगलादेशको नयाँ सरकारले अडानीसँग भएको सम्झौता अपारदर्शी भएको तथा बिजुलीको दर पनि महँगो भएको भन्दै त्यो सम्झौतामाथि छानबिन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले पनि विशेष ऊर्जा ऐन अन्तर्गत भएको उक्त सम्झौताबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको त्यहाँका मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसपछि अडानीसँगको यो सम्झौता छानबिनकै क्रममा रहेको देखिन्छ । त्यही ऐन अनुसार जीएमआरले पनि २०७६ सालमा बीपीडीबीसँग प्रारम्भिक पीएसएको आशयपत्र पाएको थियो ।
तर, जीएमआरले ९ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसक्दा पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बुझाएर अन्तिम पीएसए भने गरेको थिएन ।
यो आयोजनामा भारतको सरकारी कम्पनी एसजेभीएनले पनि लगानी गर्ने भएपछि र यी दुई कम्पनी मिलेर फाइनान्सियल क्लोजर पनि गरेपछि भने अन्तिम पीएसएका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।
यो आयोजना विकास गर्न स्थापना गरिएको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल) ले ५० लाख अमेरिकी डलर पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बुझाएर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
बंगलादेशको ‘डेली अब्जर्भर’ जनाए अनुसार २०२५ फेब्रुअरीमा जीयूकेएचएलका अध्यक्ष एसएन बार्देले बंगलादेशका ऊर्जा सचिवलाई पत्र पठाएर औपचारिक रूपमा विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
जीयूकेएचएलले विशेष विद्युत् ऐन अन्तर्गत यसअघि भएको सम्झौत अनुरूप २०२९ देखि २५ वर्षका लागि विद्युत् आपूर्ति सम्झौता प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो ऐनलाई बंगलादेशको सरकारले यसअघि नै खारेज गरिसकेको त्यहाँका मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् २०२४ डिसेम्बर ५ मा बीपीडीबी, भारतको एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) र जीयूकेएचएलले त्रिपक्षीय पीएसएलाई अन्तिम रूप दिएका थिए ।
त्यसअघि १६ मे २०२३ मा भएको नेपाल–बंगलादेश संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी बैठकले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता गर्ने सहमति गरेको थियो ।
तर, बंगलादेश सरकारले विशेष विद्युत् ऐन अन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि खारेज गरिएको जानकारी बीपीडीबीका अध्यक्ष रेजाउल करिमले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।
विशेष विद्युत् ऐन अन्तर्गत भएका धेरै सम्झौता खारेज गर्ने हालको सरकारले नीति अनुसार नै यो खारेज गरिएको बीपीडीबीका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।
बंगलादेशले पीएसएको आशयपत्र खारेज गरेको सम्बन्धमा जीएमआरले लगानी बोर्डमा कुनै जानकारी नगराएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यस विषयमा जानकारी दिन अनलाइनखबरले जीयूकेएचएलका अध्यक्ष एसएन बार्देलाई इमेल मार्फत अनुरोध गरेको थियो । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणमा भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन तथा इरेडा नै प्रवेश गरेको सन्दर्भमा बंगलादेश निर्यात नहुँदा पनि उत्पादित विद्युत् बजार अभाव नहुने बुझाइ आफूहरूको रहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले बताए ।
‘एसजेभीएनले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, जसबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । माथिल्लो कर्णालीमा पनि मुख्य लगानीकर्ताका रूपमा यही कम्पनी प्रवेश गरेको सन्दर्भमा भारतमा नै उसले बजार खोज्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उनले भने ।
१७ वर्षपछि लगानी जुटेको छ आयोजनामा
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत जीएमआरले सन् २००८ (२०६४ साल) मा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण जिम्मा पाएको थियो । नेपाल सरकार र जीएमआरबीच १० माघ २०६४ मा आयोजना सर्वेक्षण र निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसबीच आफैं वित्तीय संकटमा फसेको जीएमआरले आयोजना बनाउन सकेको थिएन । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको एसजेभीएनले यो आयोजनाको ३४ प्रतिशत सेयर लिएपछि आयोजना निर्माणले गति लिने अपेक्षा थियो ।
यी दुई कम्पनी मिलेर गत माघमा आयोजनाका लागि ऋण लगानी पनि जुटाएका थिए । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले अब लगानी जुटाउने म्याद थप्न नमिल्ने फैसला गरेपछि अन्तिम पटक पाएको म्याद अनुसार नै ४ माघ २०८१ अघि नै उनीहरूले लगानी जुटाएका थिए ।
यी दुई कम्पनी सहित भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) ले समेत ५ प्रतिशत इक्विटी लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । इरेडाले गर्ने इक्विटी लगानीलाई भारतको केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
यो आयोजनामा इरेडा र पावर फाइनान्स कर्पोरेसनले ऋण दिने गरी लगानी सम्झौता भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नेपाली बैंकहरूले पनि सहवित्तीयकरणमा ४० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका थिए ।
कम्पनीले प्रस्तुत गरेको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्तावलाई बोर्डले परामर्शदाता लगाएर अध्ययन गराएको र त्यो ठिक नै रहेको प्रतिवेदन आएको बोर्ड सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यो आयोजनामा जीएमआर र एसजेभीएनको ३४–३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको नि:शुल्क इक्विटी बापत २७ प्रतिशत सेयर पाएको छ । इरेडाको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत सेयर पुगेको छ ।
लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच ३ असोज २०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सन् २०११ मा भएको विस्तृत परियोजना सम्झौता अनुसार परियोजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर) अनुसार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ । करिब १४ वर्षअघि डीपीआर भएकोमा अहिले परियोजनाको लागत बढ्ने अनुमान छ ।
आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी हुनेछ भने ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ ।
जीएमआर, एसजेभीएन र इरेडाबीचको संयुक्त लगानी सम्झौतालाई मान्यता नदिन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा त्यसलाई इजलासले खारेज गरिसकेको छ । तर, अदालतको आदेशको पूर्णपाठ नआएकाले यो परियोजना कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन नसकिएको सीईओ ज्ञवालीले बताए ।
‘सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको छ । तर, पूर्णपाठ नआएका सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्ने भनेर महान्यायाधिवक्ताको राय मागेका छौं, त्यो राय आएपछि त्यहीअनुरुप अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।
आयोजनास्थलमा तयारीका काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले चाँडै नै औपचारिक रूपमा भौतिक निर्माणको कार्य थालनी हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
यस्तो छ परियोजनामा जीएमआरको इतिहास
सुरुमा ३ सय मेगावाट आयोजना जीएमआरले लिएपछि ९ सय मेगावाटमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । २०६४ सालमा नेपाल सरकारसँग आयोजना बुट मोडेलमा निर्माण गर्ने समझदारी गरेपछि जीएमआरले ५ पुस २०६६ मा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ९ सय मेगावाट पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई नेपालको विद्युत् विकास विभागले स्वीकृत गरेको थियो ।
लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि यो आयोजना बोर्ड मातहत आयो । यो अयोजना र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि ३ असोज २०७३ मा एकैदिन लगानी बोर्डले जीएमआर र एसजेभीएनसँग सम्झौता गरेको थियो ।
एसजेभीएनले भने अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ । तर, जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले त्यसका लागि म्याद थप्दै आएको थियो ।
नेपालले आयोजना बापत २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली पाउने सम्झौता छ । आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि यो नेपालको स्वामित्वमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न जीएमआरले पीपीएको आशयपत्र लिएको थियो, जसलाई बंगलादेशले खारेज गरिदिएको छ ।
१२ प्रतिशत नेपालले पाउने बाहेकको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने कम्पनीको योजना छ । अब त्यो ५ सय मेगावाट विद्युत् पनि भारत नै निर्यातको सम्भावना छ ।
