कमल नेपाल
काठमाडौं । अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकिरहेका बेला पछिल्लो एक वर्षमा सेयर धितो कर्जा ४६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ८५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह भएकोमा यो वैशाख मसान्तसम्म आउँदा १ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अन्य क्षेत्रमा कर्जा जान नसकिरहेका बेला सेयरमा मात्रै बढेपछि यसलाई खुकुलो बनाउनमा नहुने मत पनि बढेको छ । अर्कोतर्फ अहिले पनि एक व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन पाउने १५ करोडको सीमा कायम छ । यसलाई खोलेमा थप कर्जा बढ्ने अनुमान छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यो सीमा हटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले नै उच्च दरले बढिरहेको सेयर कर्जामा १५ करोडको सीमा पनि हटाउने हो भने सेयरमा मात्रै कर्जा बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कतिपयको बुझाइ छ । तर यदि यस्तो सीमा हटाइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी सेयर कर्जा दिन सक्दैनन् ।
एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजी (कोर क्यापिटल)को कुल ४० प्रतिशतसम्म मात्रै सेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको कुल प्राथमिक पूँजी ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ । यसको ४० प्रतिशत भनेको २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै सेयर धितो कर्जा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । कुल प्राथमिक पूँजीमा वैशाखसम्म प्रवाह भएको सेयर कर्जा जम्मा १८.१३ प्रतिशत मात्रै हो । यस हिसावले वाणिज्य बैंकहरुले अझै १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ सेयर कर्जा दिने क्षमता राख्छन् ।
तर पाँच बैंकको सेयर धितो कर्जा भने प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत नाघेको छ । नेपाल बैंक, नबिल, कुमारी, सिद्धार्थ र सिटिजन्स बैंकको सेयर कर्जा सीमानजिक पुगेको हो ।
कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रवाह भएमा कर्जा बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पूँजी कोषबाट घटाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा जथाभावी कर्जा नदिउन् भन्ने अभिप्रायले प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
स्रोत: राष्ट्र बैंक
एकातिर बैंकलाई नै प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, अर्कोतिर व्यक्तिलाई पनि सीमा लागेको छ । व्यक्तिलाई लगाइएको सीमा हटाउनुपर्नेमा बैंकहरुले जोड दिँदै आएका छन् । ‘बैंकलाई कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत सीमा भनिसकेपछि, व्यक्तिलाई जरुरत नै छैन’ एक बैंकरले भने । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले सेयर कर्जा अझै बढे पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो कर्जा हटाउनुपर्नेमा लगानीकर्ताले पनि सुझाव दिएका छन् । ‘१५ करोडको सीमा हटाए पनि धेरै कर्जा बढ्ने होइन, यसले लगानीकर्ताको मनोभावलाई बलियो बनाउने हो’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने ।
एकातिर बढी तरलता राष्ट्र बैंकले खिचिरहनुपर्ने अवस्था रहेको अर्कोतिर कर्जा नगएर बैंकको लागत बढेकाले कर्जा बढ्नुपर्नेगरी माैद्रिक नीति आउनुपर्नेमा लगानीकर्ताको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट बैंकमा सेयर धितो राखेर ऋण दिने गलत अभ्यासको विकास भएको बताउँछन् । ‘मार्जिन लेन्डिङ प्रदान गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था, यसका सेवा, शर्त, सीमाका विषय नियामक धितोपत्र बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो’ उनले भने ‘तर यहाँ त्यो हुन सकेन।’
आफ्नो इक्वीटीबाटै कर्जा लिएर लगानीकर्ताले बजारको उतारचढावसँगै जोखिम पनि सँगसँगै वहन गर्दै जानेगरी मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यदि बैंकहरूले नै ब्रोकरको मार्जिन लेन्डिङ सेवा दिने हो भने पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘इनिसियल मार्जिन’ रकम केन्द्रीय बैंकले तोकेपछि यससम्बन्धी अरू व्यवस्था बजारको नियामकले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उनले बताए ।
स्रोत: राष्ट्र बैंक
जुनसुकै कम्पनीका सेयर धितोमा बैंकबाट कर्जा दिइँदैन/पाइँदैन । नेगेटिभ नेटवर्थ (१ सय रुपैयाँभन्दा कम) भएका, नेपाल स्टक एस्क्चेन्जमा सूचीकरण नभएका, आर्थिक वर्ष पूरा भएको १ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरेका, पछिल्लो ३ वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेका, व्यवसायिक संचालनमा आएको १ वर्ष पूरा नभएका, ३ वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका नगरेका कम्पनीका सेयर धितोमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
यही आधारमा मार्जिन कर्जा पाउने कम्पनीको सूची नेप्सेले बर्सेनी सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
अर्कोतर्फ, कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी हुँदैन । सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता (ब्याज) भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा मात्रै अवधि सकिएको १ वर्षपछि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कर्जा रकम दिँदा सेयरको मूल्यांकन र पाउने रकममा सीमा तोकिएको छ । धितो राखिने सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्यमध्ये जुन थोरै हुन्छ, त्यहीं रकमको ७० प्रतिशत मात्रै बैंकहरुले सेयर धितोमा कर्जा दिने हुन् । तर संस्थापक समूहको सेयरमा भने ५० प्रतिशत मात्रै दिन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका सेयरधनीहरूले आफूले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन पाउँदैनन् । त्यति मात्रै नभई धितो राखिएको सेयरको मूल्य तल झरेमा बैंकहरूले धितो थप्न वा कर्जा चुक्ताका लागि मार्जिन कल गर्न सक्छन् ।
