काठमाडौं । न्यायपालिका अधिकृत समाजले सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरेर उपसचिव र सहसचिवको प्रतिस्पर्धाको सेवा अवधि ७ वर्ष कायम गरेकोमा असहमति जनाएको छ ।
काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न पाँचौँ अधिवेशन तथा साधारण सभाले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रावधानमा असहमति जनाएको हो ।
समाजले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरी उपसचिव र सहसचिवको प्रतिस्पर्धाको सेवा अवधि ७/७ वर्ष कायम गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिको न्यूनतम योग्यता समेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
घोषणापत्रमा यसअघिको ५ वर्षे सेवा अनुभव र १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको साबिक व्यवस्था कायम राख्न माग गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थापनले प्रथम श्रेणीमा पुग्न न्याय सेवाको अधिकृतलाई २० वर्ष लाग्ने र करिअर न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो बन्द हुने समाजको भनाइ छ ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी बेग्लै ऐन जारी गर्न र राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत न्याय सेवाले पूर्ण स्वायत्त ढंगले खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
समाजले न्यायाधीश, रजिष्टार, सहसजिष्टार र उपरजिष्टारको दरबन्दी थप गर्न तत्कालै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै न्याय सेवाका अधिकृतबाट निश्चित संख्यामा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्न घोषणापत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
समाजले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति ६० प्रतिशत बढुवा र ४० प्रतिशतमा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्न तथा फैसला लेखनमा खटिएका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
यस्तो छ, घोषणापत्र
