काठमाडौँ। सरकार र यातायात व्यवसायीबिचको वार्ता सहमतिउन्मुख बनेको छ । आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी, गृह मन्त्रालय र कार्यदलसँगको दिनभर पटक पटक भएको छलफलपछि साँझ अबेर दुईपक्षबिचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको हो ।
रातो नम्बर प्लेट भएका चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनले पनि कालो प्लेट सरह यात्रु चढाउने व्यवस्थाको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सातबुँदे माग राखी चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए । देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएनन् ।
सातबुँदे मागमध्ये छ बुँदामा सहमति जुटे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ १ गते राइड सेयरिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न दिने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन तत्कालै रोक्नुपर्ने मागमा सहमति जुट्न सकेन । यस विषयमा उक्त नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गर्न कार्यदलले भौतिक मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने र सो मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि उक्त ऐन स्थगन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने महासङ्घले जनाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नभएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने स्थानीय सार्वजनिक सवारी पनि सञ्चालन नभएपछि यात्रु अलपत्र परेका छन् । सार्वजनिक यातायात ठप्प भएपछि सरकार र व्यवसायीबिच पटक पटक वार्ता भएको थियो । गृहमन्त्री लेखक,मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको पहिलो चरणको वार्ता असफल भएको थियो । लगत्तै व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव र ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक सरकारका तर्फबाट कार्यदलमा हुनुहुन्छ ।
व्यवसायीका तर्फबाट यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसहित आठजना कार्यदलमा हुनुहुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ १ गते राइड सेयरिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) लाई भाडाको सवारी (कालो प्लेट) सरह सञ्चालन गर्न दिने नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि व्यवसायीले देशभर आन्दोलन गरेका हुन् । नयाँ व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ऐन ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेशले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले जनाउनुभयो ।
पठाओ र इनड्राइभलाई कारबाही
सार्वजनिक यातायात बन्दको फाइदा उठाउँदै मनलाग्दी भाडा लिएर अफलाइनमा यात्रु ओसारेका पठाओ र इनड्राइभका १०२ जनालाई कारबाही गरिएको छ ।
