राजावादीले जेठ १५ मा आह्वान गरेको प्रदर्शनको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त दिन काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन कार्यकर्ताहरूलाई दिएको निर्देशनले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना र बहस भइरहेको छ । यसले न केवल राजनीतिक तनाव बढाएको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारको सम्मानमा समेत प्रश्न उठाएको छ । नेताहरूको गलत अभिव्यक्ति र उत्तेजक निर्देशनले समाजमा मुडभेड निम्त्याउन सक्छ, जसले अन्ततः उनीहरूलाई नै गलत गन्तव्यमा पु¥याउँछ र जनताको नजरमा अलोकप्रिय बनाउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना विचार शान्तिपूर्ण रूपमा व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । राजावादीहरूले आह्वान गरेको प्रदर्शन, चाहे त्यसको विचारधारा जतिसुकै विवादास्पद भए पनि संवैधानिक दायराभित्र रहेर गरिएको छ भने त्यसलाई दबाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत हो । ओलीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत चिन्ताजनक ठहर गर्दै संयमित हुन आग्रह गरेको छ । यस्ता उत्तेजक अभिव्यक्तिले राजनीतिक हिंसा र अस्थिरताको जोखिम बढाउँछ ।
नेताहरूको गलत अभिव्यक्तिको प्रभाव केवल तत्कालीन तनावमा सीमित हुँदैन, यसले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको विश्वसनीयता र लोकप्रियतामा समेत असर गर्छ । ओलीले यो अभिव्यक्तिले उल्टै एमालेको छविलाई झनै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई सत्तारूढ दलले फरक विचारलाई दबाउन कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्न खोजेको रूपमा हेरेका छन् । यस्तो रणनीतिले जनताको मनमा नेतृत्वप्रति अविश्वास पैदा गर्छ । यो घटनाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर आत्ममूल्यांकनको आवश्यकता देखाएको छ । सत्ताको आडमा कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्नुले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर हुन्छन् । राजावादी प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा हिंसात्मक टकरावको वातावरण बनाउनुले कसैको हित गर्दैन । बरु, यस्ता गतिविधिले समाजमा विभाजन र वैमनस्य बढाउँछ ।
नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति र निर्देशनमा संयम अपनाउनुपर्छ, किनकि उनीहरूको एक शब्दले पनि समाजमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । जेठ १५ मा एमालेले गणतन्त्र दिवसको उत्सव मनाउने बताए पनि ओलीको अभिव्यक्तिले यो उत्सवलाई राजावादीविरुद्धको शक्ति प्रदर्शनको रूपमा बुझिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार र सत्तारूढ दलले संयमित र जिम्मेवार व्यवहार देखाउनुपर्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन खोज्नुले गणतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । त्यसैले नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्नुपर्छ ।
जेठ १५ को प्रदर्शन र त्यसलाई लिएर ओलीको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ चुनौती थपेको छ । नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर संयमित र लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ । गलत अभिव्यक्ति र उत्तेजक निर्देशनले तत्कालीन फाइदा देखिए पनि, दीर्घकालमा यस्ता कदमले नेतृत्वलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा फरक विचारको सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व नै उत्तम मार्ग हो । जनधारणा साप्ताहिक
