काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमन तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूची (ग्रेलिस्ट) मा परेको जनाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो जनाएका हुन्।
