काठमाडौं । नेपालको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी र नतिजामुखी बनाउने दाबी गरेका छन् । तर, बजेट निर्माणको प्रक्रिया र प्राथमिकताहरूलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । खासगरी, यो बजेटले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने र बिचौलियावादलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दो छ । अर्थमन्त्री पौडेलले लोकप्रियतावादी नीतिहरूलाई प्राथमिकता नदिने स्पष्ट पारे पनि बजेटको प्रारूपले आम जनताको आवश्यकताभन्दा बिचौलिया र निश्चित समूहको हितलाई प्राथमिकता दिने संकेत देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट लोकतान्त्रिक समाजवादको आधारमा निर्माण हुने र संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । उनले बजेटमा स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई ध्यान दिँदै योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरिने र पुराना आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, विगतका बजेटहरूको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा यस्ता दाबीहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ । उदाहरणका लागि, चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई अर्थमन्त्री पौडेल स्वयंले सिद्धान्तमा आधारित नभएको र मुलुकका लागि बोझ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
स्रोत व्यवस्थापनको खाडल र पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन नेपालको बजेट प्रणालीको पुरानो समस्या हो । सांसदहरूले विगतमा सामान्य अवस्थाको जस्तो औपचारिक बजेटले अर्थतन्त्रको संकट समाधान नहुने भन्दै हस्तक्षेपकारी र परिणाममुखी बजेटको माग गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा विशेष र फरक योजनाहरू आवश्यक रहेको बताएका छन् । तर, हालको बजेट तयारीले यस्ता मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संकेत देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरू समावेश नगर्ने र वास्तविकतामा आधारित नीति अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने र वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले आर्थिक दायित्व बढ्ने उल्लेख गरे । यस्तो नीतिले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कटौती हुने र जनताको प्रत्यक्ष हितमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनमा समस्या समाधान नगरे थप जटिलता निम्तिने उनको भनाइ छ ।
तर, यस्तो नीतिले बिचौलिया र ठूला व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । विगतमा पनि बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा कर छुट र नीतिगत सुविधाहरू ठूला व्यापारी र बिचौलियालाई केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसपटक पनि बजेटले निजी क्षेत्रमैत्री नीति र सहज वातावरण बनाउने कुरामा जोड दिएको छ, तर साना उद्यमी र आम जनताको हितमा ठोस कार्यक्रम ल्याउने विषयमा स्पष्टता देखिएको छैन ।
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सांसदहरूको सुझावलाई समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर बजेटका प्राथमिकताहरू तय गरेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, रोजगारी र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । तर, सांसदहरूले बजेटमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने आश्वासनको चाङभन्दा वास्तविक र परिणाममुखी योजनाहरू समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले कृषि र मलखाद जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले उत्पादन र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि, यस्ता सुझावहरू बजेटमा कति समेटिन्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । विगतको अनुभव हेर्दा सांसदका सुझावहरू औपचारिकतामा सीमित हुने र बजेटमा ठोस परिवर्तन नहुने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । आम जनताले बजेटबाट रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत पूर्वाधारमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । तर, हालको बजेट तयारीले यस्ता क्षेत्रमा ठोस रणनीति प्रस्तुत गर्न नसकेको आलोचकहरूको भनाइ छ । विशेषगरी, साना–टुक्रा योजनाहरूमा बजेट छर्ने र ठूला परियोजनाहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाएको छ । उदाहरणका लागि, संघीय सरकारले सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ, जुन संघीयताको मर्मविपरीत र दुरुपयोगको जोखिममा रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्नेमा ठूलो शंका छ । अर्थमन्त्री पौडेलले लोकप्रियतावादलाई त्यागेर वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने दाबी गरे पनि, बिचौलियावाद र ठूला व्यापारिक समूहको हितमा केन्द्रित हुने जोखिम देखिएको छ । सांसदहरूको सुझाव र जनताको अपेक्षालाई समेट्न नसके यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुको सट्टा थप निराशा मात्रै निम्त्याउने छ । सरकारले स्रोत व्यवस्थापन, पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा, यो बजेट पनि विगतका जस्तै औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम छ । जनधारणा साप्ताहिक
