भागवत भट्टराई
काठमाडौं । सरकारले विगतमा सञ्चालित सांसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषजस्ता कार्यक्रमलाई पुनः अघि बढाउने भएको छ।
‘सबै सांसदको अपनत्व सुनिश्चित गर्ने’ र ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पुर्याउने’ नाममा सांसदहरूको पहलमा प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो।
यसपटक निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रममा बजेट पनि निकै बढाइने भएको छ। विगतमा एक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू मार्फत ६ करोडसम्मका परियोजना हालिएकोमा अहिले २२ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
‘कार्यक्रमको नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ, तर एक निर्वाचन क्षेत्रमा २२ करोडका दरले बजेट राख्ने निर्णय पक्का भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। यसका लागि करिब साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसदहरूलाई समयमै आयोजना प्रस्ताव गर्न ताकेता गरेका थिए। वैशाख १५ देखि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) बन्द गर्ने तयारी भए पनि पूर्ण रूपमा शनिबारसम्म प्रणाली बन्द गरिएको छ। सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘हिजोदेखि प्रणाली बन्द गर्ने र खोल्ने काम भइरहेको छ। अन्तिम समयमा कुनै आयोजना छुट्यो भने प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
गत आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दिनअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रातारात मन्त्रालय प्रवेश गरी बजेट प्रविष्ट गरेको थियो।
यसपटक सांसदहरूलाई अनौपचारिक रूपमा समयमा नै ठूला आयोजनाको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ। अहिले संघीय सरकाले तीन करोड रूपैयाँ भन्दा सामान परियोजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
NchlNcell
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विगतमा सांसदको तजबिजमा मात्र केन्द्रित हुँदा विवादित बनेको यो कार्यक्रमलाई अहिले व्यवस्थित बनाइने दाबी गरेका छन्।
‘विगतमा सांसदको खल्तीमा पैसा बोकेर बाँडेजस्तो तजबिजी अधिकार र टुक्रे योजनाले विवाद निम्त्याएको थियो। अब त्यस्तो हुँदैन,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने।
अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, समानुपातिक सांसद, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको सहभागितामा सबैको अपनत्व हुने गरी आयोजना छनोट गर्न भनिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना छनोट प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै भने, ‘मैले;मेरो क्षेत्रका सातवटा वडाका वडाध्यक्षहरूसँग बैठक राखे। केन्द्रीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने ठूला आयोजनाबारे छलफल गरी उनीहरूले प्रस्ताव गरेका उपयुक्त योजनाहरू छनोट गरिएको छ।’
विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद विकास कोष खारेज गर्न संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तर, सांसद पराजुलीले सांसदको मात्र तजबिजमा सञ्चालित कोष खारेज गर्न माग गरिए पनि निर्वाचन क्षेत्रका केन्द्रीय आयोजनामा सांसदको भूमिका स्वाभाविक भएको बताए।
‘निर्वाचन क्षेत्रको विकास र आयोजना छनोटमा संघीय सांसदको मुख्य भूमिका हुन्छ। यस्ता आयोजना अघि बढाउन सांसदले पहल गर्नैपर्छ,’ उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले यो कार्यक्रम रोक्न आदेश दिएको थियो। यद्यपि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै न कुनै विकास निर्माण केन्द्रित बजेट परेको तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको दाबी थियो। उक्त बजेट पछि जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाली कांग्रेसले यो कार्यक्रमको विरोध गरेको थियो। त्यतिबेला उक्त रकम कोभिड–१९ रोकथाममा खर्च गर्न सरकारलाई दबाब दिइएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दबाब दिँदै आएको छ।
विज्ञहरूले सांसद विकास कोषमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन्। संविधानले विकासमुखी कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको अनुसूचीमा तोकिएको जिम्मेवारीमा सांसदको कुनै भूमिका उल्लेख छैन।
हाल देशमा संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार छन्। यी सरकारहरूले बजेट निर्माण, खर्च, वितरण र नियमन गर्छन्। व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको कामको निगरानी गर्नुपर्ने हो। तर, निगरानी र कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू नै बजेट वितरणमा संलग्न हुँदा निगरानी कमजोर भएको छ भने सांसदले छानेका आयोजनामा अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सांसद विकास कोषका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र अनियमितता बढाएको गुनासो छ। कोषमार्फत कसैले योग शिविर सञ्चालन गरेको त कसैले लत्ताकपडा किनेर बाँडेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
२०५४ देखि २०७४ सम्म स्थानीय निकाय निष्क्रिय हुँदा साना विकास निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सांसदमार्फत यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। सुरुमा दुई लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको यो कोषको रकम बढाएर एक सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो।
अहिले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह सञ्चालनमा रहँदा यो कार्यक्रम पुनः ल्याउनुको औचित्य नभएको विज्ञहरूको तर्क छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यस वर्ष प्रदेश सांसदहरूले पनि यस्तै रकम प्रयोग गर्दा २२ अर्बभन्दा बढी परिचालन भएको थियो। यस्ता छरिएर सञ्चालित कार्यक्रमले जनतालाई लाभ दिनुको साटो अनियमितता बढाएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
