काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ ।
गएको वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएकोमा सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो ।
वैशाख २१ गते निवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनेगरी निवेदन सच्चाउन अर्को निवेदन परेपछि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले मागअनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्चले गत चैत चैत २२ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । प्रहरीले सोही रात लामिछानेलाई पक्राउ गरी एक दिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र दुई दिन रुपन्देहीस्थित न्यायिक हिरासतमा राखेर अदालत पेस गरिएको थियो ।
