करिब एक महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमति खोज्न सरकारले निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको ७ बुँदे प्रस्तावलाई आधार लिएको छ । जबकि उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असहयोग गरेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् । तर अहिले सरकारले यही प्रस्तावमा टेकेर शिक्षकलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलनलाई समाधान गर्ने यही उपाय अवलम्बन गर्नु थियो भने भट्टराईलाई किन असहयोग गरे भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । अर्कोतर्फ भट्टराई शिक्षामन्त्रीको रुपमा योग्य भएकाले उनलाई किन पुनर्बहाली नगर्ने भन्नेहरु पनि बढेका छन् ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईको ७ बुँदे प्रस्तावमा राहत, साविक उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई बिरामी बिदाबापतको रकम उपलब्ध गराउन २७ करोड ८७ लाख र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन ८६ करोड ७८ लाख बजेटको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, बाल विकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक (साढे १७ हजार) उपलब्ध गराउन साढे ६ अर्ब, शिक्षकलाई निजामती सोसरह ग्रेड समायोजन गर्न १३ करोड १९ लाख, राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षकलाई सरह स्थानीय÷दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन ४० करोड बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । बजेट आवश्यक नपर्ने अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने र शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यी प्रस्तावमा शिक्षक र सरकार सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
भट्टराई युवा, शिक्षित र राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय नेतृ हुन् । उनी विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै व्यवस्थापिका संसद हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म आइपुगेकी थिइन्, जसले उनीसँग संगठनात्मक अनुभवसँगै नीतिगत अभ्यास पनि छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । शिक्षामन्त्रीको रुपमा कार्यरत रहँदा उनले केही चुनौतीपूर्ण निर्णयहरू लिएर शिक्षा क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास गरेकी थिइन् । नयाँ नेतृत्वले भट्टराईले थालेका कामहरू निरन्तरता दिनुको सट्टा शून्यबाट सुरु गर्नु शिक्षा क्षेत्रका लागि घाटाकारी हुन सक्छ । हरेक मन्त्रीलाई छोटो अवधिमा हटाएर पुनः नयाँ अनुहार ल्याउनुले नीतिगत अलमल सिर्जना गर्छ । भट्टराईले पहिले थालेका कामलाई निरन्तरता दिन पाए, तिनको प्रभावकारिता देखिने सम्भावना छ । यसले नीति स्थायित्वमा टेवा पु¥याउनेछ ।
शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको मेरुदण्ड हो । नेपालजस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व विशेष गम्भीरता र दूरदृष्टिका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी नेतृ भट्टराईलाई पुनः शिक्षामन्त्रीमा पुनर्बहाली आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा महिला नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउने सन्दर्भमा पनि भट्टराईको पुनर्बहाली सशक्त सन्देश बन्न सक्छ । उनीजस्ता महिलाहरू उच्च जिम्मेवारीमा पुगेर पनि सफलतापूर्वक काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश समाजमा फैलाउनु सकारात्मक राजनीति निर्माणतर्फ एक कदम हुनेछ । समयले परीक्षण गरिसकेको नेतृत्वलाई मौका दिनु परिवर्तनको विरोध होइन, परिवर्तनको परिपक्वता हो । जनधारणा साप्ताहिक
