काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जनाएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा बोल्दै उनले पत्रकारहरूको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले सरकारी कर्मचारीहरू समितिमा आएर बोल्ने अवस्था नरहेको जनाए।
पन्तले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेरेको जनाउँदै समिति बैठकमा पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाएर फाइनल रिपोर्ट मात्रै दिनुपर्ने जिकिर गरे । उनले आफूहरुले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन नखोजेको जनाए। उनले फौजदारी मुद्दाको प्रकृति हेरेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाउँदै कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, “यहाँ मिस इन्फरमेसन हुन थाल्यो । अर्को पटक को मुख्यसचिव आउँछ ? जसले यहाँ बोलेको कुरा बाहिर अपव्याख्या भएर उसको विरुद्धमा नारा लाग्न थालेपछि कुन मुखले मुख्यसचिवले आएर बोल्छ ? को कर्मचारी आएर बोल्छ समितिमा ? हामीले उत्तरदायी हुनुपर्दैन ? इन्टरनेशनल प्राक्टिस पनि हेरौँ हामीले यत्तिकै भनेको होइन । मैले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाको प्राक्टिस हेरे । पत्रकारको लागि १०० मा १०० प्रतिशत कुनै पनि बैठक खुला हुँदैन । भारत र बङ्गलादेशमा समितिको बैठकमा प्रेसलाई नो इन्ट्री छ । फाइनल रिपोर्ट मात्र दिने हो । समितिले फाइनल गरेपछि मात्रै प्रेसको हातमा पुग्नुपर्यो ।”
उनले समितिले पारित नै नगरेको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने विषय बाहिर आएकोप्रति आपत्ति जनाए। संसदीय उपसमितिले अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
