प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरुका मागबारे छलफल गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्य सचिव र सचिवहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग संवादमार्फत समस्याको छिटो समाधान खोजिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । तर पनि शिक्षक र सरकारबीचको संवाद सार्थक हुन सकेको छैन ।
यतिवेला देशभरका दशौँ हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू एकसूत्रीय माग अघि सारेर सडक आन्दोलनमा होमिएका हुन् । उनीहरूको माग विगतमा आफूहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनसहित विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने भन्ने मात्र छ ।
शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले २०८० को असोज २ गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
त्यस्तै असोज १२ गते राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित लगायतसँग थप पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
दुई पटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको थियो भने शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए । जसले गर्दा १५२ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २२ बुँदे माग बनाएको छ । जुन गत वर्ष सरकारले गरेको सहमतिअनुसारकै हुन् ।
नेपालमा आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूका मुख्य मागहरू निम्नलिखित छन् :
तलब र भत्तामा समानता : शिक्षकहरूको तलब र भत्ता निजामती कर्मचारीको सरह हुन्ुपर्ने, विशेषगरी निमावि र मावि शिक्षकहरू बीचको तलब विभेद हटाउनुपर्ने।
स्थायी नियुक्ति : अस्थायी र करारमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई विगतका सहमति अनुसार स्थायी गर्नुपर्ने।
द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई न्याय : द्वन्द्वकालमा विस्थापित वा पेशाबाट बाहिरिन बाध्य शिक्षकहरूलाई सेवा अवधि गणना गरी न्याय दिनुपर्ने।
दुर्गम भत्ता : दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने।
बढुवा र ग्रेड प्रणाली : आवधिक बढुवाको व्यवस्था र तलबमा ग्रेड विभेद हटाउनुपर्ने।
शिक्षा ऐन कार्यान्वयन : विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरी शिक्षकहरूको अधिकार र शिक्षा सुधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
सेवा सुविधा र सम्मान : शिक्षकहरूलाई उचित सेवा सुविधा, पेन्सनका लागि अस्थायी अवधि गणना, र शिक्षण पेशाको सम्मान कायम गर्नुपर्ने।
विद्यालय कर्मचारीको दायित्व : विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
शिक्षक आन्दोलनका कतिपय मागबारे सरकारले धारणा नै बनाउन सकेको छैन । बिहीबार आन्दोलनकारी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच वार्ता भयो । वार्तामा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई राज्य पक्षबाट आफैँ सामेल थिइन । तर, शिक्षामन्त्रीसँग आन्दोलनकारी शिक्षकलाई भन्नका लागि कुनै नयाँ कुरा थिएन ।
शिक्षकका मागमा पेशागत विषय मात्र छैनन्, विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका संरचनात्मक विषय समेत उठेका छन् । यिमध्ये कतिपय सवाल गम्भीर र जटिल प्रकृतिका छन् । त्यसमाथि गम्भीर विमर्श र गृहकार्य आवश्यक पर्दछ, जो सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान त्यस्तो विमर्श र गृहकार्यीतर छैन । उनले शिक्षक आन्दोलनबाट धेरै ठूलो दबाब महसूस गरेका छैनन् । सम्भवत उनी ती ‘आफ्नै भ्रातृ सङ्गठन त हुन्’ भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रेरित र निश्चिन्त छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले चाहेर पनि एक्लै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । किनकि शिक्षकका माग पूरा गर्दा सृजना हुन्े थप वित्तीय भार बहन गर्न सरकार राजी हुनु पर्नेछ । तसर्थ, शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै अघि सर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार अहिले आफैँ चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । अहिले नै देशको वास्तविक चालु खर्च वर्षिक बजेटको ८० प्रतिशत छ । राजस्व र आय लक्ष्य भेट्न नसकेको कारणले सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेट घटाएको छ ।
यस्ता अनेक कारणले संविधानले कल्पना गरेको कल्याणकारी राज्य, निःशुल्क तथा अनिवार्य विद्यालय शिक्षाको मौलिक अधिकार सङ्कटमा परेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
