-सबि भट्टराई,
सरकारको कमजोरीका कारण नेपालमा पछिल्लो समय सहकारी संस्था मार्फत हुने ठगीका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । आर्थिक समावेशीकरणको उद्देश्यले स्थापना गरिएका सहकारीहरू आजकै दिनमा हजारौँ नागरिकको जीवनमा पीडा र निराशाको कारण बन्दै गएका छन् । लाखौँ रुपैयाँको आशामा लगानी गरेका सर्वसाधारण नागरिकहरू आज आफ्नै पसिना र श्रमको मूल्य गुमाएर सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । यस संकटमा सरकारको उदासीनता र न्याय सम्पादन प्रणालीको ढिलासुस्तीले अवस्था झनै जटिल बनाएको छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्र खासगरी ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रका नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा लिइएको थियो । ‘आफ्नै समुदाय, आफ्नै पूँजी’ भन्ने नारासँगै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरे । तर, नियमनको अभाव, पारदर्शिताको कमी र राजनीतिक संरक्षणका कारण धेरैजसो सहकारीहरू निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यममा सीमित भए ।
धेरै सहकारी सञ्चालकहरूले सदस्यमार्फत संकलन गरिएका लाखौं रकमहरू अन्यत्र लगानी गरे, विभिन्न कम्पनीहरू खोलेर ती रकमलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गरे । कतिपयले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै बैंकहरूबाट ऋणसमेत लिएका तर फिर्ता नगरी फरार भएका छन् । अन्ततः यी सबैको भार सर्वसाधारणको काँधमा परेको छ ।
सहकारीमा लगानी गर्दा धेरै नागरिकहरूले जीवनभरको बचत, वैदेशिक रोजगारीबाट ल्याएको धन वा ऋण लिएर जम्मा गरेको पैसा लगाएका थिए । अहिले जब ती संस्थाहरूले रकम फिर्ता गर्न असमर्थता जनाए, तब पीडितहरू अन्यायविरुद्ध सडकमा ओर्लिए । काठमाडौंको माइतीघर मण्डला, नयाँ बानेश्वर, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्म पीडितको जुलुस पुगिसकेको छ । यसैमा थपिएका छन् शिक्षक,स्वास्थ्यकर्मी र राजनीतिक क्षेत्रका समस्याहरु ! समस्याहरु सम्बोधन गर्न सरकार असफल भैरहेको छ ।सरकारले रबी लामिछानेलाई थुनेर सहकारीका समस्या समाधान हुने भ्रम सृजना गराएर प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको छ । जनतामा थम आक्रोश सृजना भएको छ ।
‘हामी ठगिएका हौं, सरकार जिम्मेवार बन’, ‘हाम्रो पैसा फिर्ता गर’, ‘ठग सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर’ जस्ता नारा बोकेर आन्दोलनरत पीडितहरूको माग स्पष्ट छ— न्याय, पारदर्शिता र रकम फिर्ता । तर दुःखको कुरा, ती आवाजहरू लामो समयदेखि बेवास्ता गरिंदै आएका छन् ।
सहकारी ठगीको समस्या आजको दिनमा सामान्य आर्थिक मुद्दा होइन, यो एक राष्ट्रिय संकटको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । तर, सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयन नहुनु, दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ हुनु, नियमनकारी निकायहरूको मौनता—यी सबैले समस्या समाधानभन्दा झनै गहिरो बनाइरहेका छन् ।
सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कहिले वास्तविक अनुगमन गरेनन्, न त ठगी गर्नेहरूको सम्पत्तिको छानबिन भयो । दोषीलाई संरक्षण गर्ने राजनैतिक प्रभावहरूको पनि चर्चा हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकको सरकारले प्रति विश्वास झन् कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
विपन्न वर्गका नागरिक, वृद्धवृद्धा, एकल महिलाहरू, अपांगता भएका व्यक्ति—यी सबै वर्गका मानिसहरू सहकारी ठगीबाट प्रत्यक्ष पीडित छन् । आफ्नै देशमा न्याय खोज्न उनीहरू महिनौँदेखि सडकमा बसिरहेका छन्, तर सरकार र अदालतको ढोका उनीहरूका लागि अझै बन्दजस्तै छ । कतिपयले आत्महत्या समेत गरेका छन् भने धेरैजसो मानसिक तनावमा जीवन यापन गरिरहेका छन् । यस्तो विकराल अवस्थामा पीडितहरूका लागि ‘न्याय’ शब्द आफैँमा अब परीकथाजस्तै सुनिन थालेको छ ।
सरकारबाट आशाभरोसा नमिल्ने देखिएपछि अहिले पीडितहरु राष्ट्रपतिको निवासअघि धर्ना कस्न थालेका छन् । सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी तथा वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)को अनुवाइमा उनीहरूले काठमाडौंको शान्तिबाटीकाबाट र्यालीसहित राष्ट्रपति भवन नजिक पुगेर धर्ना दिएका हुन् । राष्ट्रपति भवन अगाडि नै धर्ना दिन खोजे पनि उनीहरुलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा नै रोकेको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले सहकारीको स्वनियमन खारेज गर, पीडितको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित गर, पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम गर लगाएतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए भने पीडितलाई न्याय दे भन्दै उनीहरुले नाराबाजी गरेका थिए । सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्ने तर पीडितको समस्या समाधान नगर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, मिटरब्याजी तमसुक रद्द गर्नुपर्नेसहितका माग पनि राखेका छन् । पीडितले अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका खोजेका छन् । के राष्ट्रपति त्यसका लागि तयार छन् त ? राष्ट्रपति सक्रिय होलान् नहोलान् वा राष्ट्रपतिको शासनको औचित्यमा यसले बहस निम्त्याउला तर पीडितको पक्षमा सरकारलाई झक्झाउन भने राष्ट्रपतिले सक्छन् र अहिले उनीबाट त्यही आशा गरिएको छ ।
यस समस्या समाधानका लागि राज्यको तर्फबाट गम्भीर पहल आवश्यक छ । पहिलो, सम्पूर्ण सहकारीहरूको पूर्ण छानबिन गरी दोषी सञ्चालकहरूलाई कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । दोस्रो, पीडितहरूको लगानी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्न सरकार स्वयम् ग्यारेन्टर बन्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । तेस्रो, सहकारी नियमन प्रणालीलाई बलियो, पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ ।
यसका साथै, सहकारी शिक्षालाई बढावा दिई नागरिकलाई सहकारीमा लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । नेपालमा सहकारी ठगी केवल आर्थिक मुद्दा नभई सामाजिक, नैतिक र राजनीतिक विफलताको प्रतीक बनेको छ । सर्वसाधारण नागरिकको आँशु, आशा र न्यायको मागलाई सुन्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । पीडितको पीडामा संवेदना जनाउँदै, प्रभावकारी नीति र न्याय सम्पादनमार्फत सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न सके मात्र नागरिकहरुमा भरोसा पुनः स्थापित हुनेछ । तर आशा गर्ने अवस्था छैन ! जनधारणा साप्ताछ
