काठमाडौं / नेपाली राजनीतिक दलहरुमा लामो समय एउटै नेताहरुको समूहले लाभका पद ओगट्ने, पार्टीको मुख्य पद कब्जा गर्ने र अन्य नेतालाई अघि आउन नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसले पार्टीमा नेतृत्व विकास त हुन सकेको छैन नै, पटकपटक विभिन्न पदमा पुगेर काम नगर्ने नेताप्रति वितृष्णा पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनको प्रयास र माओवादी केन्द्रमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनः पार्टीको उपाध्यक्ष चयन हुनुले यस्तो प्रवृत्तिले अझै टेवा पाइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
यी दुई नाम उदाहरण मात्र हुन्, नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवको पुस्ताका नेताहरु, एमालेमा केपी शर्मा ओली र केही दोस्रो पुस्ताका नेताहरु, माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले पटकपटक अवसर पाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरुले त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा र पटकपटक अक्षम साबित भइरहँदा पनि नैतिकता देखाएर अन्यलाई अवसरको लागि अघि बढाउन सकेका छैनन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी होउन् वा पूर्वउपराष्ट्रपति पुन वा ओली, प्रचण्डलगायत थुप्रै नेताहरु देश हाँक्ने अवसर पाउँदा असफल साबित भइसकेका छन् । तर पनि उनीहरुमा सत्ता र शक्तिको मोह घटेको छैन, जसका कारण पार्टीमा सक्रिय भइरहेका छन् ।
एक वर्षआसपासमै एमालेले ११औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने गरी आगामी असोजमा विधान महाधिवेशनको मिति तोकेपछि भण्डारी अध्यक्षकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने सोचसहित देश दौडाहामा लागेकी हुन् । उनी पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगको संवाद र परामर्शबाटै सहमतिमा नेतृत्व लिने गरी अग्रसर भइरहेकी छिन् । भण्डारीलाई पार्टीमा फर्काउन सकिने ग्रिन सिग्नल भने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै दिँदै आएका छन् । गत ४ फागुनमा बालुवाटारमा निम्ता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीसँग लगातार ६–७ घण्टा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एघारौँ महाधिवेशनमा आफूलाई सर्वसम्मत अध्यक्षका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको एक स्थायी समिति सदस्यले बताए । त्यसलगत्तै आमनिर्वाचन हुने भएकाले भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद रोजेर सर्वसम्मत प्रस्ताव गर्ने र नहतारिन सुझाएको ती सदस्यको भनाइ छ । त्यसक्रममा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट र संवाद जारी राखेर क्रियाशील भइराखे पनि आफूलाई नेतृत्वका आकांक्षीका रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै, उता उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सात वर्ष माओवादी केन्द्रसँगको आबद्धता टुटाएका पुन उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसहित आइतबारबाट पार्टी राजनीतिमा फर्किए । उनलाई केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट प्रचण्डले उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको हो । उनलाई आर्थिक उत्पादन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्टीले सञ्चालन गरेको तत्कालीन सशस्त्र संघर्षमा पार्टी हेर्डक्वारटमा ‘जनमुक्ति सेना’को डिपुटी कमान्डर हुँदै पुन माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य भएका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि उनलाई पार्टीले उपराष्ट्रपति बनाएको थियो ।
नेपालको समसामयिक राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ देखिँदै आएको छ—जनता र परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरूबीचको दूरी तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । विगत तीन दशकमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको स्थापनासँगै जनता परिवर्तनको आशामा थिए। तर, यी अपेक्षाहरू राजनीतिक व्यवहारमा कति रूपान्तरण भए भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ । जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि, निराशा र वितृष्णा यसैको प्रतिबिम्ब हो । नयाँ संविधान लागू भएको लगभग एक दशक बितिसकेको छ । तर अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र समावेशीताका सवालमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । पुराना पार्टीहरूप्रति वितृष्णा बढ्नुको मूल जरा भ्रष्टाचार र गम्भीर उत्तरदायित्वहीनतामा पनि निहित छ ।
राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिको होड अहिले विचारभन्दा बलियो बनेको छ। अस्वाभाविक गठबन्धन, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, र नीतिगत अस्पष्टताले जनतामा ‘पार्टीको नाम फरक भए पनि नियत उस्तै’ भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ । चुनावमा देखाइने सपना र सत्तामा पुगेर देखाइने चरित्रबीचको दोहोरोपनबाट जनता आजित भइसकेका छन् । युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनाइ पुराना पार्टीहरूमा सधैं नाराको रूपमा मात्रै सीमित छ । दशकौंसम्म एउटै नेताहरू नेतृत्वमा कायम छन् । नयाँ विचार, ऊर्जा र दृष्टिकोण बोकेका युवाहरूलाई पार्टीभित्र स्थान दिइएको छैन । परिवारवाद र गुटबन्दीले दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ । यही अवस्था कायम राखेर जनतामा गिर्दै गएको आफ्नो छविलाई अझ धूलिसात् गर्ने कि माथि उठाउने, यो जिम्मा एमाले र माओवादीका समग्र नेता तथा कार्यकर्तामाथि नै छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
