निमकान्त पाण्डे
यही माघ १८ देखि सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोधको नयाँ शैली देखियो । रास्वपा सांसदले समय तोकेर बैठक बहिष्कार गरे । रास्वपाले बैठकको सुरुमा आफ्नो धारणा राख्न समय माग गरेको थियो । तर, दलीय आधारमा तय गरिएको समयमा आफ्नो धारणा आग्रह गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक अघि बढाउन खोजे । जसलाई अस्वीकार गर्दै रास्वपा सांसदले १५ मिनेट बैठक बहिष्कार गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गरे । रास्वपा सांसद भने ओलीको सम्बोधनपछि मात्र बैठकमा प्रवेश गरे ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा रास्वपाको यो विरोध शैली नौलो हो । विगतमा राजनीतिक दलले संसद्मा विरोध गर्न परे बैठक नै ठप्प पार्ने काम गर्दै आएका थिए । यसक्रममा संसदमै नाराबाजी र उस्तै परे ठेलमठेल र तोडफोडसम्मका दृश्य पनि देखिए । तर त्यसविपरीत नयाँ राजनीतिक दल रास्वपाले भने शान्तिपूर्ण रुपमा विरोधको नयाँ शैली प्रदर्शन गरेको छ । यसको सन्देश गहिरो छ । आप्mना विचार राख्नलाई अराजक शैली अपनाउने, नियमित कामकारबाही प्रभावित पार्ने, जनजीवनलाई असर गर्ने र सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने पुराना दलका शैलामाथि रास्वपाको यो शैली गतिलो झापड हो । यसले सभ्य र शान्त तरिकाले पनि विरोध जनाउन सकिने र आफ्ना आवाज उठाउन सकिने सन्देश पनि दिएको छ ।
विगतमा भने संसद बैठक महिनौंसम्म अवरुद्ध हुने गरेको इतिहास छ । गत वर्षको असारताका संसदका दुवै सदन महिना दिनसम्म अवरुद्ध भएका थिए । अवैध सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएदेखि नै छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । २०७८ सालमा एमालेले सरकार छाडेपछि ८६ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको थियो । २०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद अवरोध गरेको थियो । २०७८ भदौ २३ गतेबाट शुरु भएको नवौँ अधिवेशन २०७८ कात्तिक ११ सम्म ५१ दिन चलेको थियो । ती सबै बैठकमा एमालेले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेको थियो ।
२०४८ साल पछिका प्रतिनिधि सभा बैठकहरू टनकपुर सन्धि, दासढुंगा दुर्घटना, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दी, लाउडा प्रकरणलगायत विषयमा प्रतिनिधि सभा अवरोध र बहिष्कार भएका थिए । त्यस्तै नाराबाजी २०७२ असार १८ गते भएको थियो । राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदामा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ६ घन्टा नाराबाजी गरेको थियो । २०७१ माघ ६ गते माओवादीले पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै लामो समय नाराबाजी गरेको थियो । माओवादीले बैठकपछि तोडफोडसमेत गरेको थियो । माओवादीका सभासद्हरूले संविधान निर्माण बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले त्यसपछि माघ महिनाभर नाराबाजी र संविधान सभा बहिष्कार गरेका थिए । २०७३ सालमा पनि एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा नाराबाजी गरेको थियो । प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो ।
संसद भनेको जनप्रतिनिधिको थलो हो । यो देश र जनताका लागि कानुन निर्माण गर्ने थलो पनि हो । सांसदहरुलाई जनताले कानुन बनाउनकै लागि चयन गरेर पठाएका हुन् । तर, नेपालमा भने कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसमाथि राजनीतिक दलले नै संसद बैठक महिनौं अवरुद्ध गर्दा झन् बहाना मिल्ने नै भयो । संसद्को उपर्युक्त कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको नागरिकहरूसितको सम्बन्ध र संवाद अनिवार्य रहन्छद । विशेषगरी नागरिक सहभागिताका आधारमा नागरिक मत संकलन गर्ने, संसद्मा भइरहेका विभिन्न विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, विभिन्न सवाल तथा मुद्दामा सरकारले लिन खोजेका नीतिगत दिशा कतातिर गइरहेको छ, यसले मुलुक तथा नागरिकलाई के कस्तो प्रभाव पार्छ, आपूmले उक्त सवालमा संसद्मा के कस्तो अडान वा तर्कलाई अगाडि सार्ने काम भएको छ आदि विषयमा नागरिकसितको संवाद अपरिहार्य छ । यसले मात्र मुलुकलाई उपयुक्त दिशा दिन मद्दत गर्न सक्छ । त्यसकारण कुनै पनि बहानामा संसद्लाई अवरोध पार्नेभन्दा रास्वपाको जस्तो नयाँ शैली अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
