काठमाडौं । नेकपा एमालेमा महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग अध्यादेशमा सहयोग माग्ने उद्देश्यले फोन नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
आइतबार बिहान ‘वर्षमानजीसँगको फोनको कुरा’ बारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै महासचिव पोखरेलले उक्त जिकिर गरेका हुन् । शनिबार माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले एमाले महासचिव पोखरेलले टेलिफोन गरेर अध्यादेश पारित गर्न सहयोग मागेको जनाएका थिए ।
पार्टी कामको सिलसिलामा पाल्पा पुगेका बेला पोखरेलले टेलिफोन गरेको पुनले जानकारी दिएका थिए । पुनले कुराकानीको क्रममा आफूले अध्यादेशमा सरकारलाई सघाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको जनाए ।
महासचिव पोखरेलले अनौपचारिक कुराकानीलाई सहयोगको याचना भनेर प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनले पुनसँगको संवाद कम्युनिष्ट एकताको सन्दर्भमा पनि हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । ‘जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा एमालेको नीति स्पष्ट छ ।
विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो । अब पुनः त्यही काम गर्नु उचित हुँदैन’ उनले भनेका छन्, ‘कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलको निर्माण अबको बाटो हो । वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ ।’
यस्तो छ शंकर पोखरेलको स्पष्टीकरणः
नेताहरूका बीचमा शिष्टाचारवश हुने कुराकानीलाई वर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारबाजी गर्नुभएछ । अब त उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो । पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समय समयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दछ । अनौपचारिक रूपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्दछन् । त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिंदैन ।
उहाँले के उद्देश्यले त्यसो गर्नु भो स्पष्टै छ । तर त्यसले उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई नै नोक्सान हुनेकुरा हो । जहाँसम्म उहाँसँग भएको कुराकानी सम्प्रेषित समाचारको स्प्रिट पूर्णतः फरक छ । म सँग उहाँले गरेको कुराकानी र सम्प्रेषित समाचार पूर्णतः फरक पनि छ । तर अहिले म त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित पनि ठान्दिनँ ।
वास्तवमा वर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसँग होइन सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मार्फत नै हुने थियो । आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुँदै पनि आएको छ । जस्तो संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ।
जहाँसम्म वर्षमानजीलाई फोन गरेकै कारणले वलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता र औचित्य खण्डित भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको प्रचारबाजी वचकनापन वाहेक केही होइन । त्यस प्रकारको विचारप्रति सहानुभूति मात्र प्रकट गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा एमालेको नीति स्पष्ट छ । विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो । अब पुनः त्यही काम गर्नु उचित हुँदैन । कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलको निर्माण अवको वाटो हो । वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ ।
जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरुलाई सम्वैधानिक र कानूनी रुपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन । बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाटोबाट हासिल गरिने विषय हो ।
अहिलेको हंग पार्लियामेन्ट भित्रको धेरै दलसँगको सहकार्यले त्यसको औचित्य खण्डित हुँदैन । बरू त्यसको महत्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ ।
