काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्।
सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत गराउन सरकारलाई सकस परेपछि महासचिव पोखरेलले कम्युनिष्ट पार्टीहरुबिचको ध्रुवीकरणको आवश्यकता औल्याएका हुन्।
राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको ३ सिट निर्णायक देखिएपनि उसले अध्यादेश स्वीकृत गराउने सरकारको प्रस्तावमा सघाउन तयार नभएपछि उक्त समस्याको गाँठो फुकाउन महासचिव पोखरेलले शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग टेलिफोन वार्तामार्फत सहयोगको आग्रह गरेका थिए। तर, ओलीसँग चिढिएर अध्यादेशको सशक्त विरोधमा उत्रिएको माओवादीले पोखरेलको प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गरेको समाचार प्रकासित भएको थियो।
नेता पुनले उक्त वार्ताको विषय मिडियामार्फत नै सार्वजनिक गरिदिएपछि महाचिव पोखरेलले अनौपचारिक वार्ताको कुरासमेत बाहिर ल्याएकोमा पुनप्रति रुष्टता पनि व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत उक्त रुष्टता सार्वजनिक गर्दै आफ्नो आग्रह दीर्घकालीन राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुबीचको ध्रुवीकरणका लागि गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। तर, पुनले उक्त कुरा नबुझी अनौपचारिक कुरालाई बाहिर ल्याएको उनको आरोप छ। उनले वर्षमानलाई फोन गरेकै कारणले वलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता र औचित्य खण्डित भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको प्रचारवाजी वचकनापन भएको जनाए।
‘जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा (एमाले)को नीति स्पष्ट छ। विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो। अब पुनःत्यहीं काम गर्नु उचित हुँदैन। कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलको निर्माण अबको बाटो हो। वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ,’ महासचिव पोखरेलले फेसबुकमार्फत भनेका छन्।
यसका अतिरिक्त पोखरेलले यसअघि आफूले दिएका अभिव्यक्तिमा दुई दलीय प्रतिस्पर्धाको अभिव्यक्तिबाट पनि पछि हटेको स्पष्ट छनक दिएका छन्। उनले साना कम्युनिष्ट दलहरुलाई समेत समेट्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।
यसबारे स्पष्ट पार्दै भनेका छन्,’जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरुलाई सम्वैधानिक र कानूनी रुपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन। बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक धुवीकरणको वाटोवाट हासिल गरिने विषय हो। अहिलेको हंग पार्लियामेन्ट भित्रको धेरै दलसंगको सहकार्यले त्यसको औचित्य खण्डित हुदैन। बरु त्यसको महत्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ।