काठमाडाैं । ६ लाख ४७ हजार दुई सय ३८ बालबालिकाले जन्मदर्तासँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि प्राप्त गरेका छन्।
वि.सं. २०८० फागुन २७ देखि हालसम्म ती बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रमाण पत्रमा नै राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गरिएको हो।
देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडा कार्यालयहरूले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिने काम गरिरहेका छन्। जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा १३ अंकको जन्मदर्ता नम्बरसँगै १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर राखेर दिइरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाइले जानकारी दिए।
यी बालबालिकाहरूले १६ वर्षमा नागरिकता लिएसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि बन्छ। जन्मदर्तामै परिचयपत्र नम्बर दिँदा सबै विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा आउने भएकाले नागरिकता बनाउँदा समस्या नआउने विश्वास छ। ‘यसले कुनै पनि व्यक्तिको विवरण तथा घटना दर्ताका लागि सहज बनाउँदै लैजान्छ,’ उनले भने, ‘यसले तथ्यांक संकलन गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछ।’
विभागले अनलाइन दर्ता गर्न एउटा सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको छ। ती सबै स्थानीय तहले सिस्टममा इन्ट्री गर्छन्। त्यही अनुसार रेकर्ड बस्दै जाने गरेको विभागका सूचना अधिकारी सेढाइले जानकारी दिए।
नेपाली नागरिक १६ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन तथा प्रतिलिपि जारी गर्दासमेत राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको संशोधन तथा प्रतिलिपि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सबै ठाउँमा एउटै हुने उनको धारणा छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (३) मा नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्मदर्ता गर्दाको बखत स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले विभागबाट तोकिएको बमोजिम परिचय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो परिचय नम्बर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोहीबमोजिम विभागले २०८० फागुन २७ को निर्णयानुसार नेपाली नागरिकका १६ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्मदर्ता राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको प्रमाणपत्र जारी गरिएको उनले जानकारी गराए। जन्मदर्तामै परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दा व्यक्ति पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। मृत्यु र अन्य कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा पनि कहिलेकाही एउटै नाम भएकाले विभिन्न समस्या आइपर्छन्। ‘एउटै नाम हुँदा अदालतले पठाएको नोटिस अर्कोको घरमा पुगेका थुप्रै उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरूरी थियो। जुन राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड बनाउँदा समाधान हुने देखिन्छ।’
परिचयपत्र बनाएपछि सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधाको दुरूपयोग रोक्न पनि सहयोग पुग्छ। सरकारी कार्यालयबाट एउटै व्यक्तिले फरकफरक सेवासुविधा लिइरहेका छन्। त्यो पनि कम हुन्छ। साथै यसले बालबालिकाको जन्मेदेखि नै पाउने सेवासुविधा र उनीहरूको तीनपुस्ते विवरणहरूसमेत सहजै फेला पार्न सक्ने उनी जनाउँछन्।
पहिला पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुवै लिने गरेका थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएसँगै दोहोरो भत्तासमेत कट्टा गरिएको छ। यसले सरकारको करौडौं रूपैयाँ जोगाएको छ। अझै जोगिने सक्छ। किनकी माघ ६ गतेपछि झन यसमा आवद्ध हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेको सुचना अधिकारी सेढाइ जनाउँछन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। त्योसँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्न बाटो खुलेको उनको धारणा छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचय पत्रसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो।आदेश खारेज भएसँगै सरकारले दिने अन्य सेवासुविधमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुलेको सूचना अधिकारी सेढाइ जनाउँछन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरेर २८ जिल्लामा लागू गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा २०८० माघ १ गतेदेखि थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ। २०८२ साउन १ सम्म ७७ वटै जिल्लामा सरकारी सेवा सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराइने पञ्चिकरण विभागको तयारी छ।
