निमकान्त पाण्डे
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना पुगिसकेको छ । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको यो सरकारले सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति दिने आशा थियो । त्यसविपरीत सरकारको अहिलेसम्मको काम निराशाजनक छ । अर्कोतर्फ संसद् छल्दै सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेपछि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले व्यापारी व्यवसायी, दलका कार्यकर्ता, नेताका नजिकका व्यक्ति, बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न भई अदालतबाट धरौटीमा थुनामा रहेकालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको छ ।
जनताको हितमा काम गर्न नसकेकै कारण सरकारमाथि प्रदेशदेखि पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसको उदाहरण हो, पछिल्लो समय धरानका मेयर हर्क साम्पाङ रित्तो ग्रागी बोकेर सिंहदरबारमा आइपुग्नु । धरानमा लामो समयदेखि खानेपानीको चरम अभाव छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पटकपटक यही मुद्दालाई देखाएर चुनाव जिते । तर आजसम्म धरानमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । हिउँदमा जहिल्यै पनि धरानका बासिन्दा काकाकुल बन्नुपर्ने अवस्था छ । नेताहरुका अक्षमताकै कारण गत पालिका चुनावमा धरानका जनताले स्वतन्त्रबाट उठेका हर्कलाई मेयरमा निर्वाचित गरे । मेयर हर्कले आफ्नै बलबुतामा श्रमदानबाट अस्थायी रुपमा पाइपमार्फत विभिन्न स्रोतबाट खानेपानी ल्याउने प्रयास गरे । वर्षायाममा यो प्रयासअनुसार अलिअलि खानेपानी आए पनि हिउँदमा समस्या उस्तै छ । त्यही कारण संघीय सरकारलाई झक्झाउन रित्तो ग्रागी बोकेर राजधानी काठमाडौं आइपुगेका हुन् । तर, सरकारलाई भने जनताका यस्ता वास्तविक समस्या समाधानमा फुर्सद देखिँदैन ।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि बेलाबेलामा संघीय सरकारमाथि निशाना साँध्ने गरेका छन् । कंलकीबाट महाराजगन्जसम्म चक्रपथ विस्तारमा भइरहेको ढिलाइको विषय उठाउँदै बालेनले सडक विभागमा फोहोर नै लगेर फालिदिएका थिए । सरकारले अहिले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने उल्टै दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने प्रपञ्च हुनसक्ने भन्दै बालेनले आवाज उठाएका छन् । तर सरकारलाई हर्क र बालेनलाई सुन्ने फुर्सदमा देखिँदैन । बरु अध्यादेश नै ल्याएर रित्तो ग्रागीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाउने नियतमा देखिन्छ ।
सरकारको यस्तै रवैयाका कारण आगामी चुनावमा पुराना दललाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित देखिएको छ । गत निर्वाचनले पहाडी क्षेत्रमा रास्वपा, मधेसमा जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय गराएको थियो । यी पार्टीमा आकर्षणको अर्को पक्ष युवाको नेतृत्व र युवा नै उम्मेदवार हो । जब कि अन्य पुराना पार्टीमा भने अझै पनि पुराना नेताको नै वर्चस्व छ । पुराना दलले काम नगर्दा र युवाले पार्टीमा अवसर नपाउँदै गर्दा नयाँ पार्टी रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । युवाको यो विद्रोह आगामी चुनावमा झनै देखिन सक्छ । यसले अवसरका लागि र देश बनाउने चाहना भएका युवाका कारण सबै दलमा विद्रोहको लहर देखिन सक्छ । जुन आफूलाई शक्तिशाली मान्ने ठूला तथा पुराना दलका लागि ठूलो धक्का हुनेछ ।
डेढ दशकयताको नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसबीचमा राजनीतिक दलले राजसंस्थालाई बिदाई गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गरेका छन्, नयाँ संविधान ल्याएका छन् । तर, त्यसबाहेक अन्य खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । माओवादीको १० वर्ष लामो जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि देशले विकास र समृद्धिको बाटो समात्ला भन्ने ठूलो आशा थियो । दल तथा तिनका नेताले ती सपना पूरा गर्न अगुवाइ गर्लान् भन्ने जनताको विश्वास थियो । तर, त्यो विश्वासलाई तोड्दै नेताहरु भने राजनीतिक दाउपेचमा नै व्यस्त भए । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न, सत्तामा पुगेर राज्यकोष दोहन गर्न सक्रिय भए । भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न भए । यसबीचमा एकता गरेर देशको विकास गर्छु भन्ने एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले चुनावमा बहुमत पनि दिए । तर, प्रमुख नेताहरुको कारण त्यो गठबन्धन मात्र टुटेन, जनताको बहुमत पनि खेर गयो ।
यसबीचमा देशको दुर्दशा भने बढिरह्यो । रेमिट्यान्समा आश्रित देश युवालाई खाडी पठाउन नै व्यस्त भयो । सर्वहारा वर्ग महँगीका कारण जीवनयापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको ढाड सेकिरहे । शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाले लुटिरहे । तर सरकार मूकदर्शक मात्र रह्यो । बरु नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न योजना वितरण गरे । अनावश्यक कर्मचारीका कारण देशको राजस्व जति तलबभत्तामै खर्च भइरह्यो । देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भयो । यही वितृष्णास्वरुप जनताले ‘ब्यालेट बक्स’मार्फत विद्रोह सुरु गरेका छन् । जुन आगामी चुनावसम्म अझै भयावह रुपमा देखिन सक्छ, यदि पुराना दलले आफूलाई नसच्याउने हो भने ।
अहिले पनि सत्तामा रहेका पुराना दललाई अझै आफ्नो काम देखाउने र जनताको मन जित्ने अवसर छ । केवल बाँकी छ त इच्छाशक्तिको । यदि आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई पारदर्शी, भ्रष्टाचारविरोधी, जनताकेन्द्रित र विकास निर्माणमा लगाउने हो भने अवश्य नै जनताको मन पुराना दलप्रति फर्किन पनि सक्ला । जनधारणा साप्ताहिक
