काठमाडौं । सरकारले भर्खरै जारी गरेका अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरुले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले शुक्रबार एक वक्तव्य निकाल्ने तयारी गरेका छन्, जहाँ बहुमतको बलमा विपक्षीलाई पेल्न खोजिएको भन्दै अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्ने भनिएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो २ बजे संसद् भवनस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेताको कार्यालयमा बैठक बस्ने र दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना हुने प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु साटो सरकार अध्यादेशमार्फत् गम्भीर प्रकृतिका कानुन जारी गर्न अघि बढेको भन्दै ती दलहरुले विरोध गरेका छन् । बुधबार संयुक्त बैठक गर्दै दलहरुले संविधानको मर्म भावनामा प्रहार गर्ने काम भइरहेको निर्णय गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरुले सीके राउतको जनमत पार्टीलाई पनि वक्तव्यमा समेट्न चाहे पनि त्यस दलका नेताहरु भने पन्छिएका छन् । जनमत पार्टीका नेताहरुले सरकारका कतिपय कदम आलोचनायोग्य रहे पनि विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दीमा तत्काल सामेल बन्ने परिस्थिति नरहेको अडान लिएका छन् ।
जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले आफूहरु अझै पनि सत्ता गठबन्धनमै रहेको र मधेसमा सत्ता–सहकार्य जारी रहेको भन्दै अहिले विपक्षी मोर्चामा सामेल हुने सम्भावना नरहेको बताए । ‘उहाँहरु (विपक्षी नेताहरु) बाट फोन आएको थियो, तर अहिले कुनै सम्भावना छैन भनिदिएँ,’ अनलाइनखबरसँग राउतले भने, ‘संविधान संशोधनबारे सुरुमा धेरै कुराकानी चले पनि यसबीचमा ठूलो केही विषय आएको छैन, अनि विपक्षीहरुसँग गइहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै कुरा पनि छैन ।’ यसैबीचमा राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीबीच भने पटक पटक छलफल चलेको प्रसंगमा प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत नेताहरुले पनि राउतसँग सम्पर्क बढाउन चाहेका हुन् ।
