-जानकी पाण्डे,
दक्षिण एसियामा रहेका आठ देशको संगठनात्मक स्वरूप हो सार्क । तर, सार्क लामो समयदेखि निष्क्रिय छ । पारस्परिक एकता र सहयोगबाट दक्षिण एसियामा रहेका साझा समस्या निराकरण गर्ने उद्देश्यबाट यसको स्थापना भए पनि भारत र पाकिस्तानको विवादका कारण अहिले यो संगठन कोमामा गएको अवस्थामा छ । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न सात देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनबाट सार्कको अवधारणा अघि सारिएको थियो । स्थापना कालमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, भुटान र बंगलादेश यसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र थिए । सन् २००५ नोभेम्बर १२ र १३ मा ढाकामा आयोजित तेह्रौं शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तानलाई पनि सम्मिलित गराइएपछि यसको सदस्य संख्या ८ पुगेको छ । तर, सन् २०१४ मा नेपालमा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन भएयता सार्कको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालपछि १९औँ सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको भए पनि सन् २०१६ को अन्त्यतिर जम्मु–कश्मीरको उरीमा आफ्ना सैनिकहरूमाथि भएको आक्रमणको दोष पाकिस्तानलाई लगाउँदै भारतले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन गर्न चासो दिएको छैन । सार्कका गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानबाहेक दक्षिण एशियाली र दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरू सदस्य रहेको बिमस्टेक सक्रिय हुँदै गएको छ । लामो समय बडापत्रबिनै रहेको यो संगठनले गत वर्ष पारित गरेको बडापत्र विभिन्न देशहरूले अनुमोदन गरिरहेका छन् । अरू क्षेत्रीय संगठनहरूमा पनि सबै देशहरूबीच राम्रो सम्बन्ध हुँदैन तर त्यस्ता संगठनका सवालमा उनीहरू एक ठाउँमा हुन्छन् । तर दक्षिण एशियामा भएको एउटै मञ्च पनि दुई देशको असमझदारीका कारण निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ । सार्कको अध्यक्षका हैसियतले सार्क राष्ट्रहरूका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकका लागि नेपालले प्रयास गर्दै आएको छ । तर, हालसम्म सफल हुन सकेको छैन ।
नेपालमा परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा छिन् । तर, अध्यक्ष देशको परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा सार्कलाई सक्रिय बनाउनु उनको जिम्मेवारी हो । तर यसमा उनी असफल देखिएकी छन्, जुन उनको कूटनीतिक असफलता पनि हो । हालै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिँदा सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा मन्त्री राणाले भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका कारण बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट पारिन् । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भए पनि बैठक राख्ने सम्बन्धमा केही गर्न नसक्ने उनले जवाफ दिइन् । एमाले सांसदद्वय सुनिता बराल र दामोदर बैरागीले सार्कको विषषयमा कति काम भइरहेको छ भन्दै बिमस्टेक मात्र भन्दा सार्क ओझेलमा परेको हैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री राणाले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भएको संवाद समिति बैठकमा सुनाइन् । ‘मैले सेप्टेम्बारमा भारत जाँदा सार्क बैठकबारे एस जयशंकरसँग कुरा उठाएको थिएँ । जयशंकरले त्यस बेला भन्नुभएको थियो– तिम्रो देशमा आएर कसैले मान्छे मारेको भए मिटिङ हुन्थ्यो ? त्यसपछि मैले केही भन्ने अवस्था नै रहेन,’ उनले भनिन् । उनले सार्क बैठक नेपालको कारणले नरोकिएको र नेपालको हातमा भएको विषय पनि नभएको जनाइन् ।
‘साउथ एसियामा बेटर राजनीति भए हुन्छ सार्क बैठक हुन्छ । नेपालको कारणले हैन । यो हाम्रो हात र नियन्त्रणमा छैन तथा हामीले भनेर हुँदैन । यसलाई बुझ्नु पर्छ हामीले,’ उनले भनिन् । यद्यपि, छिमेकी देशहरुबीच समन्वयकारी भूमिकामा प्रस्तुत भएर द्वन्द्वलाई समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष राष्ट्रको जिम्मेवारी हुन्छ । तर परराष्ट्रमन्त्री राणाको कूटनीतिक अपरिपक्वताका कारण यस्ता कमजोरीहरु प्रदर्शित हुन पुगे । यसले गर्दा देशकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था विकसित भएको छ, यो गम्भीर विषय हो । अर्कोतर्फ, भारतसँगको नेपाल सम्बन्ध पछिल्लो समय बिग्रिँदै गएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निम्तो स्वीकार गरेर भ्रमणमा आएका छैनन् । न त मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणमा नै बोलाएका छन् । मोदीको यस्तो हर्कतले न केवल नेपालका प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत गरेका छन्, उनले समग्र नेपाल र नेपाली जनताको नै अनादर र अपमान पनि गरेका छन् । विगतदेखि मोदीले नेपाल र भारतबीचको समस्या समाधानमा उदासीनता देखाउँदै आएका छन् । नेपाल–भारतबीच विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै असमान सन्धिसम्झौता भएका छन् । त्यसैको आडमा भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । विभिन्न स्थानाका सीमामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । तर, यस्ता सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न, सीमा समस्या समाधान गर्न बनेको इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भने वर्षौंदेखि आलटाल गर्दै आएको छ ।
भारतका नेताहरुले नेपालसँगको समस्याका बारेमा सधैं बोल्दै पनि आएका छन्, आश्वासन पनि दिने गरेका छन्, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने आलटाल गर्दै आएका छन् । मोदी नेतृत्वको सरकारको रवैया पनि यस्तै देखिन्छ । यसअघिको सरकारको पालामा मोदीले छिमेक पहिलो नीति अपनाएका थिए । तर, यो नीति छिमेकीलाई सहयोग र सहकार्य गर्न भन्दा सताउनका लागि हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतको यस्तो रवैयाविरुद्ध आपत्ति जनाउने र दरिलो कूटनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, तर उनको गतिविधि भारतलाई रिझाउनमा नै केन्द्रित छ । यसले उनलाई व्यक्तिगत फाइदा गर्ला तर देशका लागि भने यो अपमानको विषय हो । जनधारणा साप्ताहिक