काठमाडौं । नेपाली आईटी कम्पनी विदेशमा विस्तार हुने बाटो खुलेको छ । गत शुक्रबार राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी आईटी कम्पनीलाई विदेशमा व्यापार विस्तार गर्ने अनुमति दिएको हो ।
यसअन्तर्गत, नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा आफ्ना शाखा कार्यालय खोली व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
बिगत लामो समयदेखि नेपाली आईटी क्षेत्रका सरोकारवालाले विदेशमा लगानी र शाखा विस्तारको माग गरिरहेका थिए । सरकारको यस कदमले नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै स्वदेशी प्रविधि क्षेत्रको सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र दिइँदै आएको सञ्चालन अनुमतिलाई विस्तार गर्दै सेवामूलक उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।
अध्यादेशमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइल घुमाउन नपाइने, सात दिनभित्र नभए कार्यसम्पादन नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका प्रावधान छन् । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइने भएको छ भने कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
साे अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ ।
