-जानकी पाण्डे
नेपालमा बेलाबेलामा नागरिकताको विषयमा विवाद देखिने गरेको छ । केही समयअघि सरकारले विवादास्पद नागरिकता कानुन ल्याएको थियो । नागरिकताका विषयमा उक्त कानुनमा भएको प्रावधानमा धेरै विवाद भएको थियो । अहिले विदेशी भूभागमा रहेका प्रवासी नेपालीको नागरिताको विषय चर्किएको छ । वंसजको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जनाएको छ ।
एनआरएनएले वंसजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग गरेको छ । विदेशमा रहँदै आएका नेपालीहरुको नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था रहे पनि २०६३ पछि दोहोरो नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले समस्या निम्त्याएको उनीहरुको भनाइ छ । यूरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई कायम गरिहँदा भने नेपाली नश्ल सकाउने योजनासहित भारतको इसारमा सो ऐन आएको एनआरएनएको आरोप छ । नागरिकता कानुनमा भएका विवादास्पद र खारेजयोग्य व्यवस्थाको परिमार्जन तथा खारेजी गरी मात्र लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
कुनै पनि देशका लागि नागरिकता भनेको अति नै संवेदनशील विषय हो । यसमा पटकपटक फेरबदल हुनु उचित हुनुहुँदैन । तर, नेपालमा भने धेरैपटक नागरिकतासम्बन्धी विषयमा परिमार्जन गर्नेगरी कानुनहरु बन्दै आएका छन् । त्यसैले निश्चिन्त रुपमा यी कानुन देशी तथा विदेशी स्वार्थसमूहको दबाब तथा प्रभावमा परिवर्तन भइरहेको भन्न सकिन्छ । दक्षिणमा ठूलो जनसंख्या भएको भारतसँग खुला सीमा भएको नेपालमा सहजै नागरिकता वितरण हुनु यहाँका रैथानेमाथि बाहिरी व्यक्तिलाई हावी हुन दिनु पनि हो । त्यो अवस्थालाई मलजल गर्न नयाँ कानुनले झनै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले विदेशी महिला, पुरुष, जो नेपालीसँग विवाह गर्छन्, जो नेपालमा बसिरहेका छन्, जो बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका छन्, उनीहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा ठूलो विचार विमर्श आवश्यक छ ।
विश्वका थुप्रै देशमा नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधान छन् । कुनै पनि देशको नागरिकता बन्न कैयौं वर्षसम्म बसोबास गरेको हुनुपर्ने लगायत शर्त छन् । कतिपयले त जति बसोबास गरे पनि आफ्नो स्थायी नागरिकको हैसियत दिँदैनन् । तर, नेपालमा भने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पटकपटक बदलिने गरेको छ । यसले देशमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरुको व्यवस्थापन नै समस्या हुने गरेको छ । सरकारलाई आग्रह छ कि ! सिमाना खुला भएकाले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हामी धेरै गम्भीर हुनुपर्नेछ । वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकता ऐन बाधक छैन । तर, जन्मसिद्धका नाममा नक्कली नेपाली नागरिक बनेका सीमापारिका नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिक बनाउने राष्ट्रघाती योजना मान्य हुन सक्दैन । नेपालमा अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ । नेपाली महिला र पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निश्चित समय नेपालमा बसेकालाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिइने गरिएको छ ।
अंगीकृत नागरिकताको यही विषयलाई विवादको बिषय बनाएर चुनावको संघारमा लाखौंको संख्यामा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने चलखेल हुँदै आएको छ । नेपाल भारतसँग खुला सीमा भएको देश हो । चीन र भारतजस्ता उदाउँदा विश्वशक्तिको बीचमा भएकाले हाम्रो देश यी दुई देशबाहेक अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको लागि पनि चासोको विषय बन्दै आएको छ । यी शक्ति राष्ट्रहरु सकेसम्म नेपालमा आफूअनुकूलको सरकार र निर्णयहरु होस् भन्ने कसरतमा छन् । यी सबैमा भारत सदैव अगाडि देखिन्छ । खुला सीमा र सांस्कृतिक समानताका कारण भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र नेपालको मधेसी समुदायबीच बढी निकटता छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाबीच बिहेबारी र अन्य कारोबार पनि चल्दै आएको छ । तर, यही विषयलाई लिएर फाइदा उठाउँदै भारत भने सदैव नेपालबाट मधेस टुक्र्याउने र नेपालमा प्रभुत्व जमाउने योजनामा देखिन्छ । भारतको विगतको इतिहासले पनि त्यो देखाउँछ ।
भारतले नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको र भारतीय समुदायको वृद्धिसँगै फिजीमा त्यहाँका पुराना बासिन्दा नै अल्पमतमा परेको इतिहास त हामी सामु नै छ । भारतका विगतका शासक वर्गले पनि नेपाललाई गाभ्न सकेसम्म प्रयास र रणनीति बनाएको पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर, ती रणनीति सफल भने हुन सकेनन् । मधेसमा पृथकतावादीलाई पनि भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । तर, त्यो अभियान पनि सफल नभएपछि अहिले नागरिकता विधेयकलाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको पाईन्छ । कुनै न कुनै रुपमा भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाउने र अन्ततः नेपाली समुदायलाई नै अल्पमतमा पार्ने खेलमा भारत लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
विगतमा २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजाबाट पुनस्र्थापित संसदले ठूलो संख्यामा अंगीकृत नागरिकता वितरण गरेको थियो । त्यतिबेला लाखौं भारतीयले अंगीकृत नागरिक पाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अहिले तिनै अंगीकृतहरुका दशौं लाख सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने चलखेल हुने क्रममा छ । यसैगरी नागरिकता वितरण गरिरहने हो भने देश सिक्किमीकरण वा फिजीकरण हुन धेरै समय लाग्ने छैन । त्यसपछि एक समय यस्तो आउनेछ, जतिबेला नेपालीभन्दा गैरनेपालीको बहुमत हुनेछ । देशको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्व नै सकिनेछ । त्यसकारण पनि नागरिकताका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
