-निमकान्त पाण्डे
सरकारी जग्गा निजीकरण भएको अर्को प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । शाहकालीन दरबार रहेको नुवाकोटस्थित शेरा दरबारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा अवैध रुपमा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलेको हो । पछिल्लो समय उक्त जग्गा माओवादीका पूर्वनेता रहेका विकेश श्रेष्ठको स्वामित्वमा पुगेको छ । शेरा दरबारको १६४ रोपनी १३ आना जग्गा श्रेष्ठको गौरीशंकर फार्मिङ कम्पनीले उपभोग गरिरहेको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको वा हिनामिनाका घटना यो न पहिलो हो, न त अन्तिम नै । यसअघि सार्वजनिक भएका ललिता निवास, टीकापुर जग्गा प्रकरण वा गिरिबन्ध टी–स्टेटको जग्गा प्रकरण पनि यसका उदाहरण हुन् । यी सबै प्रकरणमा प्रमुख दलका नेता मुख्य नेताहरु नै संलग्न भएको पाइन्छ । तर, उनीहरुलाई कारबाहीको गर्नुको साटो विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिइएको छ । यसमा राजनीतिक दलबीच अघोषित सहमतिजस्तै भएको छ कि एकअर्काको भ्रष्टाचार, घोटाला, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्ने ।
ललिता निवासकै कुरा गरौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अख्तियारा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको यो निर्णयमा उनीहरुलाई भने अभियुक्त बनाइएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो । यस्तै पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकुमार श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाए । तर, पूर्वसचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, मालपोतका कर्मचारीलाई मात्र दोषी ठहर गरियो । ललिता निवासको जग्गा किनेका एक एमाले नेताले जग्गा फिर्ता गरेको आधारमा नै उन्मुक्ति पाए ।
केही सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण त वर्षौंदेखि अनुसन्धानकै नाममा थाती छ । त्यसको उदाहरण हो, कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा (६०० कट्ठा) सरकारी जग्गा हिनामिना । टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई उक्त जग्गा वितरण गरेको भेटिएको छ । पञ्चायतकालमा टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले स्थापित टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीले बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएयता जग्गा वितरणमा मनपरी गरेको भेटिएको हो । लामो समय लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानले यो तथ्य देखाएको हो । यद्यपि अख्तियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेकाले यसको विस्तृत विवरण बाहिर आउन बाँकी नै छ । तर, कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले जग्गा पाएको सार्वजनिक भएको छ । तर, यो अनुसन्धान विवरण बाहिरिन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय अर्को चर्चित प्रकरण हो, गिरिबन्धु टी–इस्टेट । २०७० माघ २८ मा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र कम्पनी स्थानान्तरणका लागि भू–माफियाले चलखेल सुरु गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । एमाले नेतृत्वको तत्कालिन सरकारको पालामा भएको निर्णयलाई जोड्दै कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले विगतदेखि नै गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गामा समेत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरु तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सत्तामा गठबन्धन गरेसँगै यो प्रकरणमा अहिले कांग्रेस नेताहरु मौन छन् । उनीहरुले विगतमा एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाएका आरोपमा अहिले कुनै धारणा राखेका छैनन् । प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले एमालेलाई झस्काउन बेलाबेलामा यो विषयलाई उठाउने गरेको छ । हालै एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको सरकार आएमा गिरिबन्धुमा अनुसन्धान अघि बढाउने बताएका थिए । तर, यसअघि नै सरकारमा रहँदा भने प्रचण्डले पनि यो प्रकरणमा खासै काम गर्न सकेका थिएनन् ।
यसरी सत्ताको आडमा विगतमा धेरै प्रकरणमा नेताहरुबीच मेलमिलाप भएको देखिन्छ । यसले दोषीहरुले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । शेरा दरबारको प्रकरणमा पनि सत्तारुढ दलहरुले माओवादीलाई मुछेका छन् । तर, माओवादीले भने आफ्नो पार्टीसँग सरोकार नै नभएको व्यक्तिलाई जोडेर सत्ताले माओवादीलाई बद्नाम गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले त यो प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती नै दिएका छन् । उनले भ्रष्टाचार भएको हो भने आफ्नो पार्टी सघाउन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर सरकारले यदि माओवादीलाई तर्साउन यो प्रकरण सार्वजनिक गरेको हो भने विगतकै जस्तो सहमति र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृृत्ति दोहोरिन सक्छ । यसैले सचेत नागरिकको खबरदारी जारी रहनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
