निमकान्त पाण्डे
सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा प्रहरीले अन्ततः रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिसिल बुझाएको छ । प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङ प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते हिरासतमा लिएको थियो ।
उनीहरूमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि दुई महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानूनी प्रावधान छ । जसअनुसार लामिछानेलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको आगामी शनिबार दुई महिना पूरा हुन्छ । तर लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको प्रमाण नभेटिएपछि मुद्दा भने कमजोर हुने देखिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा उल्लिखित फौजदारी कसुरहरूको अनुसन्धान प्रहरी अनुसन्धानकर्ताबाट हुन्छ । सोहीअनुसार रविलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिल बीचको समन्वय र सहयोगबाट सम्पन्न गरिने व्यवस्था छ । यही प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ । अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् अभियोजनसम्बन्धी निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने काम भएको हो । अब सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्नेछन् । प्रहरीले ३ मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्छन् । यसरी प्रहरीबाट प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा सबुद प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कसूर र सो कसूरमा हुने सजायको मागदाबीसहितको मुद्दा चलाउने निर्णय सरकारी वकिलले गर्नेछ । सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ । सोहीअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।
यद्यपि, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल अध्ययनका लागि समय लिएको छ । सोही कारण लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतबाट प्राप्त भएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले भर्खरै प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अध्ययनकै क्रममा रहेकाले मुद्दा अदालतमा पेश गर्नेबारे तयारीमात्रै भइरहेको बताएकी छन् । कुन–कुन कसुर आकर्षित हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको नाम जोडिएको र उनीबाट तत्कालीन समयमा केही गल्ती भएको देखिन्छ । तर यो प्रकरणमा प्रमुख आरोपितहरु भने केही फरार छन् त केही सत्तारुढ दल नजिक भएका कारण कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म र त्यस्ता व्यक्ति तथा सहकारीका सम्पत्ति बेचेर भए पनि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने वातावरण नबनेसम्म पीडितले राहतको महसुस गर्न पाउनेछैनन् । सहकारीपीडित बचतकर्ताको अहिलेको मुख्य सरोकार बचत फिर्ता नै हो, तर यतिका समय बित्दासम्म पनि सरकारले बचत फिर्ता गर्न भने कुनै ठोस काम गर्न नसकेको छैन । न त फरार जीबीलगायतका मुख्य आरोपितलाई समात्न नै सकेको छ । यस्तो अवस्थामा रविलाई समग्र सहकारी समस्याको मुख्य जड जस्तो देखाउने र उनको राजनीतिक भविष्य सिद्ध्याउन विभिन्न मुद्दा लगाउने सरकारी कदम पूर्वाग्रही देखिन्छ । अहिले प्रहरीले कमजोर मिसिल बुझाएपछि रवि पक्षलाई झनै राहत भएको छ ।
गत मंगलबार म्याद थपको क्रममा रविले पनि आफूलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले के नयाँ प्रमाण भेटियो भन्दै न्यायाधीशसामु जिज्ञासा राखेका थिए । ‘म यत्तिका दिन त हिरासतमा बसिसकेँ, अनुसन्धानलाई सघाइसकेँ । यसलाई नथुनेको भए यो प्रमाण नष्ट हुन्थ्यो, यो चाहीँ कागज पाइँदैन थियो, पक्राउ गरेर जोखिमबाट बच्यो भन्ने कुराचाहीँ के छ ? भनेर मैले पटकपटक सोधेँ । जवाफ आजसम्म पाएको छैन ।’ उनले भनेका थिए, ‘यसलाई समाएका कारण हामीले यो जोगायौँ, अनुसन्धानमा यस्तो प्रमाण भेट्टायौँ भन्ने एउटा चिज देखाइदिए म सन्तुष्ट हुन्थेँ श्रीमान् ।’ रविले भनेझैं बलियो मुद्दा लैजाने तयारी सरकारको देखिएको छैन । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका रविलाई ९० दिन हिरासतमा राख्नकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको उनका कानुन व्यवसायीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
