भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हदम्यादको विषय अहिले बहसमा आएको छ । हालै एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको उजुरी परेको पाँच वर्षभित्र कारबाही हुनुपर्ने गरी विधेयक पास गर्न नदिइएको जनाएका छन् । ओलीले आफूहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्ने आवाज उठाइए पनि ऐन पास गर्न नदिइएको जनाएका हुन् ।
भ्रष्टाचारको उजुरी परेको कहिलेसम्म कारबाही चलाउने भन्ने व्यवस्था नरहेकाले ढिलोमा ५ वर्षभित्र कारबाही गर्नैपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेकोमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट अस्वीकार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा अब उजुरी अल्झाएर ५० सौँ वर्षसम्म पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी विधेयक बनाइएको जनाएका छन् । उनले भ्रष्टाचारको उजुरी परेपछि तत्काल कारबाही हुनपर्ने धारणा राखे पनि राजनीतिक दलको इच्छा भने ५ वर्षभित्र भ्रष्टाचारको कारबाही नभए उन्मुक्ति दिने देखिएको छ । यसले राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वको नियतमा नै शंका गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सुरु भएपछि हदम्यादको विषयमा बहस भएको हो । विधेयकका मुख्य दुईवटा प्रावधानमाथि बहस केन्द्रित भएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको हदम्याद पाँच वर्ष मात्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने विषय पनि छ । सरकारले हदम्याद राख्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेपछि यसअघि नै संसदीय समितिमा विरोध भएको थियो । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायत दलका सांसदले हदम्याद राख्न नहुने अडान लिएका थिए । एमालेका सांसदले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ६ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार नेपाल अझै अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८ औं स्थानमा छ । गत वर्षको ११० औं स्थानभन्दा दुई अंकले सुधार भए पनि भ्रष्टाचारको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । नेपालमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमा नेता, कर्मचारीको नाम नै सबैभन्दा अगाडि आउने गरेको छ, जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था वर्षेनि निराशाजनक देखिने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार कुनै पनि देशको विकासका लागि सबैभन्दा बाधक हो । नेपालमा त वर्षेनि नयाँनयाँ भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता भ्रष्टाचारमा ठूला नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, व्यवसायीलगायत सहभागी भएको तथ्य बाहिर आउने गरेको छ, जसमा कमै प्रकरणमा अनुसन्धान भएको छ । अनुसन्धान भएका केही प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही पनि न्यून मात्रामा भएको छ । तर, अहिले नेताहरु भने भ्रष्टाचारलाई झनै संस्थागत गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । यसका लागि ५ वर्षसम्म अनुसन्धान नभए भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने कानुन नै ल्याउन लागिएको छ । यसले भ्रष्टाचारीको मनोबल अझै बढाउने निश्चित छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति नेताहरुको देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
