काठमाडौं / राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको पदाधिकारी छनोट अलपत्र परेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गरिए पनि ती आयोगमा राजनीतिक भर्ती गर्न खोजिएपछि पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया भाँडिएको हो ।
५० को दशकमा सुरु भएको द्वन्द्वका कारण पीडित भएकाहरुको समस्या समाधानका लागि यी आयोग गठन गर्न लागिएको हो । ३ दशकयता आयोग गठनको प्रक्रिया भइरहे पनि पीडितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसअघिका दुईवटा आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुंगोमा पु¥याउन नसकेपछि अहिले तेस्रो पटक आयोग गठन गर्न लागिएको थियो ।
तर, अहिले सत्तारुढ कांग्रेसले आफूअनुकूल हुनेगरी सत्यनिरुपणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोजेपछि समितिले निर्णय नै गर्न नसकेको हो । विशेषगरी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकट सुदीप पाठकलाई सत्यनिरुपणको अध्यक्ष बनाउन चाहेका छन् । पाठक पूर्वमानवअधिकार आयुक्त हुन् । तर, सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र भने पाठकलाई भन्दा पनि अन्तर्वार्तामा छानिएर आएकालाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडानमा थिए । समितिमा बहुमत र अल्पमतको अवस्था आएपछि निर्णय नै हुन नसकेको समितिले नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै समितिले पदाधिकारी सिफारिसका लागि अर्को समिति गठन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । ‘आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनका लागि सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएको,’ समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘उल्लिखित सन्दर्भमा सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियाका कामहरु टुंगोमा नपुग्नुको पछाडि रहेका अन्तर्निहित कारणहरुको समीक्षा तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आयोगका पदाधिकारीहरुको चयन गर्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा सिफारिस समितिले विश्वास गर्छ ।’
गत कात्तिक २ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १ सय ५७ जनामध्येबाट ४० जना सूचीकृत गरेको थियो । सूचीअनुसार दुवै आयोगको अध्यक्ष÷सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी र विजयसिंह सिजापति, दुवै आयोगको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, महेश थापा र विश्वराज कोइराला तथा सत्यनिरूपण आयोग अध्यक्षमा काशीराज दाहाल, सुदीप पाठक र शेरबहादुर केसी उम्मेदवार थिए । उम्मेदवारसँग गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगको पदाधिकारीका लागि सम्भावित सूची जारी गर्दा नागरिक अगुवाले पनि आपत्ति जनाएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको व्यक्ति नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका थिए । संक्रमणकालीन न्यायका विषयबारे परिचित, विगतमा विवादमा नपरेका तथा द्वन्द्वपीडित समुदायले विश्वास गर्ने व्यक्तिको नाम छनोट गर्न मानव अधिकार समुदायले सुझाव दिँदै छ ।
पदाधिकारी छनोटका लागि बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले पाठकलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर पाठकको विवादास्पत पृष्ठभूमिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध गर्दै आएको छ । यही सन्देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पनि पुगेको थियो । पाठकको विकल्पमा विश्वराज कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउन कांग्रेसकै नेता बालकृष्ण खाँणको समूह लागेको थियो । तर, कोइराला विरुद्ध पनि समितिमा उजुरी परेको थियो । देउवाको प्रस्तावको पक्षमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकमत हुन सकेका थिएनन् । त्यसैले फेरि पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया अघि बढे र ओली र प्रचण्डबीच सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा त्यहाँ रहेका उजुरीको छानबिनलगायत काम ठप्प छ । दुई आयोगमा कार्यरत सचिव, सहसचिवसहित कर्मचारी कामविहीन छन् । डेढ वर्षसम्म दुईवटा जिम्मेवार आयोग रिक्त राखेर सरकारले कर्मचारीलाई काम दिन सकेको छैन । सर्वोच्चले एक महिनाभित्र दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछि सरकारले समिति बनाएको थियो । सर्वोच्चले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएको बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउनसक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो । समितिले दुई महिने कार्यावधिमा पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको हो । समितिले अब फेरि नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
