काठमाडाैं । विकास लक्षित पूँजीगत खर्च सुस्त हुने महारोग यस वर्ष पनि कायम हुने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महीना बित्दा पूँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। कार्यालयका अनुसार ३० मंसीरसम्म सरकारले ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ।
यस वर्ष सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। सरकारले पूँजीगत खर्चमा तीव्रता दिएर विकास निर्माणका गतिविधिलाई बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दाबी गर्दै आए पनि बितेका वर्षहरूको नियति यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो। गत वर्षका तुलनामा यस वर्षको पूँजीगत खर्च झन् शिथिल बनेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा वार्षिक लक्ष्यको ११.९४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो। पूँजीगत खर्च कम हुनुले विकास निर्माणको शिथिल स्थिति दर्शाउँछ।
सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम समेत नदिएर रोकिरहेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन्। पूँजीगत खर्च कम हुँदा निर्माण सम्बन्धी गतिविधि शिथिल भएको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै गतिहीन बनाएको टिप्पणी हुने गरेको छ। अर्थशास्त्रीले निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिएर पूँजीगत खर्च बढाउन सके अर्थतन्त्रको शिथिलता कमजोर भएर जाने बताउने गरेका छन्।
अर्कातिर, सरकारको आम्दानी पनि लगातार खस्कँदो छ। यस वर्षको पहिलो पाँच महीना बित्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८.१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर ३० मंसीरसम्म करीब चार खर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। राजस्व संकलन भने गत वर्षको तुलनामा सामान्य बढेको छ। गत वर्षको पहिलो पाँच महीनामा तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको थियो।
यसले बितेको वर्षका तुलनामा करीब १० प्रतिशतले राजस्व बढी उठेको देखाउँछ। बाह्य मुलुक र संस्थाबाट प्राप्त गर्ने अनुदान पनि शून्य छ। सरकारले यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विदेशी अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा कुनै सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन।
