काठमाडौं । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलनमा प्रहरीले रवि लामिछानेसहित ५१ जनामाथि मुद्दा चलाउन रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको डिएसपी बसन्त शर्माले जानकारी गराए।
उनका अनुसार सहकारी बचत रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ।
हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, लिला पछाईसहित ५१ जनामाथि मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको हो।
‘पक्राउ परेकादेखि पक्राउ गर्न बाँकी रहेका सबै गरी ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ उनले भने।
यीमध्ये कतिपयविरूद्ध पहिल्यै अदालतमा मुद्दा गएर धरौटी वा कारागारमा रहेको अवस्था छ भने धेरैजसो फरार छन्। यस्तै प्रहरीले एक अर्ब ५१ करोड हाराहारीमा बिगो रकमको दाबी गरेको पनि डिएसपी शर्माले जनाए।
प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब केही दिनमै सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ।भ्याएसम्म मंगलबार नै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले काम गरिरहेको छ। नभ्याएको अवस्थामा भने सरकारी वकिलले थप हिरासतमा राख्न म्याद माग्ने तयारी गरिरहेको हो।
म्याद नै मागेको अवस्थामा पनि धेरै दिनसम्म मुद्दा दर्ता नगरी राख्न भने मिल्दैन। गत वर्ष माघ २२ गते दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूविरूद्ध अनुसन्धान गरेको हो।
प्रहरीले असोज ६ गते पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको थियो भने असोज ९ गते लिला पछाई समातिएका थिए।
रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो। त्यस्तै, रामप्रसाद खनाललाई कात्तिक ९ गते पक्राउ गरिएको थियो।
लामिछानेसहित चारै जनाविरूद्ध चितवन, रूपन्देही, पर्सा र काठमाडौंमा पनि अनुसन्धान जारी छ।
चितवनमा सहारा सहकारी, रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, पर्साको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा उनीहरूविरूद्ध अनुसन्धान भइरहेको थियो। यी सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालि र नेचर्स हर्ब्स लगायतमा ऋण गएको र ती रकम अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
सहकारी ठगीबारे संसदीय विशेष छानबिन समितिले लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो।
समितिले भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
