नेपाली राजनीतिक दलहरुमा पछिल्लो समय फरक मत निषेधजस्तै भएको छ । पार्टीमा फरक मत राख्ने र केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको निर्णयको आलोचना गर्ने नेताहरु पार्टीबाट नै किनारीकृत हुँदै आएका छन् । यस्तो समस्या वामपन्थी दलहरुमा अझ देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दल एमालेमा हालै भएको एउटा कारबाही त्यसको उदाहरण हो । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दानमा लिने निर्णयको विरोध गरेका नेताहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्नु र लुम्बिनी प्रदेश सांसद दुर्गा चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गर्नुले पार्टीको जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) सिद्धान्तलाई नै परिहास गरेको छ ।
चौधरीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिवको मानहानि हुने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निलम्बन गरिएको हो । जब कि जुन व्यवसायीबाट एमालेले जग्गा दानमा लिने निर्णय गरेको थियो, ती व्यक्तिमा पटकपटक राजस्व छली र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैको विरोधमा चौधरीले स्टाटस लेखेका थिए, ‘कति मख्ख परेको नेता ज्यु, अस्ति भर्खर त कसैलाई प्रबन्ध निर्देशक भएको हिसाबले सहकारीबाट आयको पैसाको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो त ? यत्रो सम्पत्ति दान कुन मनसायले गरियो विचार गर्न पर्दैन ? ठूलाले गल्ती गर्दा ताली बजाइदिन पर्ने, तलकाले गल्ती गर्दा कारबाहीको तरबार देखाउने । छि छि अनैतिक राजनीति !’ चौधरीले सहकारीको प्रसंग रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सन्दर्भमा उठाएका थिए । तर यति स्टाटस नै एमालेका लागि ठूलो खतरा बनेको छ र उनी कारबाहीमा परेका छन् ।
चौधरीलाई कारबाहीको प्रसंगमा एमालेले मानेको जबज सिद्धान्त जोडिएको छ । यो सिद्धान्तले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणलाई पनि उठाएको छ । तर, एमाले भने पछिल्लो समय एक नेतृत्व केन्द्रित निरंकुश बन्दै गएको छ । एमालेले आफनो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाएको विषय हो, जबज । जसको कारणले नेपालको मात्र होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परिवर्तित परिस्थितिमा माक्सवार्दको रचनात्मक प्रयोग गर्न मार्गनिर्देश गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने र आवधिकरुपमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने विषयका साथै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणलाई समेत महत्वका साथ उठाइएकोले पार्टीभित्रमात्र होइन विरोधीहरुले समेत जबजको प्रशंसा गरेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय जबजको मान्यता पालनामा एमाले चुक्दै आएको छ ।
खासगरी हाल प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले एमालेमा फरक मतलाई निषेध गर्दै आएका छन् । यसले पार्टीमा पनि एक पक्ष असन्तुष्ट देखिन्छ । पार्टीलाई चलायमान गराउने वैचारिक बहसलाई निषेध गर्दै पार्टीमा एक व्यक्ति मात्र हावी हुने र तानाशाही प्रवृत्ति मौलाउने जोखिम छ । सरकारको पनि कामबारहीको बेलाबखतमा आलोचना हुन सक्छ । त्यसलाई पनि समाज भाँड्ने तत्व भनेर नजरअन्दाज गर्ने र समस्याको जडमा नपुग्ने हो भने त्यसले पनि सरकारलाई अन्ततः हानि पु¥याउने छ । यसलाई प्रधानमन्त्री ओली तथा सत्ता गठबन्धनले बुझ्न जरुरी छ । पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण कि निरंकुशताको बाटोमा हिँडाउने ? एमालेले त्यो पनि तय गर्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
