काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको विकल्पमा नेपालले प्रस्तुत गरेको ‘फ्रेमवर्क अफ बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निकै कम सम्भावना देखिएकाे छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा चिनियाँ पक्षले संशोधन गरेर पठाएपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएको दुईपक्षीय वार्ताका क्रममा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको हो । भ्रमण दलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना एकदमै कम छ ।
चीनले मंगलबार बिहान मात्रै नेपालले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा केही परिमार्जन गरेर पठाएको थियो । खासगरी सरकारले निर्माण गर्ने बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु ‘अनुदानमा आधारित लगानी’मा गर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेकोमा चीनले अनुदान शब्द हटाएर पठाएको प्रतिनिधिमण्डल स्रोतले जनाएकाे छ । यसका साथै, नेपालले सम्झौतामा प्रस्ताव गरेका परियोनजामध्ये दुईवटा परियोजनाको नामसमेत चिनियाँ पक्षले हटाएर पठाइदिएका थिए । ‘मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र काठमाडौं रिङरोडमा प्रसारण लाइन बनाउने विषय पनि सम्झौताको मस्यौदाबाट हटाएर पठाएका छन्,’ स्रोतले जनाएकाे छ ।
परियोजनाको नाम हटाएको विषयलाई नेपालले सहजै स्वीकार गरे पनि अनुदान शब्द हटाएको विषयमा भने सहमति हुन नसकेको स्रोतको धारणा छ । यसअघि नेपालले सम्झौताको मस्यौदा बनाउने क्रममा अनुदान शब्द राख्नेबारे चीनसँग पनि पर्याप्त छलफल भएको र त्यसमा उनीहरुले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । त्यही आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्झौताको मस्यौदा चीन सरकारलाई पठाएको थियो । तर, सम्झौता हुने दिन बिहान चीनले ‘अनुदान’ शब्द नै हटाएर पठाएपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बिलखबन्दमा परेका थिए ।
‘नेपालमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच अनुदान शब्दमा नै लामो छलफल भएर राखिएको हो, त्यो शब्द नराख्दा नेपालमा राजनीतिक सहमति पनि हुनुपर्ने अवस्था छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसो हुँदा अनुदान शब्द हटाउँदा त्यसको विकल्पमा नेपालले विभिन्न वाक्य तथा शब्दहरु प्रस्ताव गरेर पठाएकोमा चिनियाँ पक्ष त्यसमा सहमत भएको छैन ।’ सम्झौताको विषयवस्तुमा दुई मुलुकबीच सहमति हुन नसक्दा त्यसबाहेकका ९ वटा सम्झौतामा मंगलबार बिहान दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको दुईवक्षीय वार्ताका क्रममा हस्ताक्षर भएकाे छ ।
अब दुई देशबीच सम्झौता गर्ने अर्को औपचारिक कुनै कार्यक्रम नरहेकाले यसपटक सो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना क्षीण भएको बेइजिङ स्रोत जनाउँछ । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्तिम दिन सार्वजनिक हुने संयुक्त वक्तव्यमा भने ‘बीआरआईअन्तर्गत परियोजनाहरु अघि बढाउन दुई मुलुक सहमत भएको’ भन्ने वाक्य पर्ने पनि बेइजिङ स्रोतले जनाएकाे छ ।


