-प्रकाश रायमाझी र राजनीतिक विश्लेषक
विश्वशक्तीका रुपमा उदयमान राष्ट्र चीनले आफ्नो रणनीतिक महत्वको परियोजना बिआरआइलाई कुनैपनि हालतमा नेपालमा कार्यान्वयन गराउन चाहिरहेको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबिच बिआरआई लागु गर्ने सहमती भइसकेको छ, तर यो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । नेपालका दलहरुको आन्तरिक किचलो तथा भूराजनीतिक चलखेलका कारण बिआरआइ कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको हो । यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पूर्ण तयारीका साथ चीन भ्रमणमा गएका थिए । तर फेरी एकपटक अन्तिम चरणमा पुगेर प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीन प्रस्थान गर्दैछन् । आसन्न चीन भ्रमणमा बिआरआई सम्झौतालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओली अग्रसर देखिन्छन् । तर अर्का सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसको साथ नपाएपछि प्रधानमन्त्री दोधारमा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसको बिआरआइबारे विगतदेखिकै अडान छ– यस अन्तरगतका कार्यक्रमहरु अनुदानमा दिने हो भने मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । बिआरआईमा एमालेको नरम तथा कांग्रेसको खरो शैली दुबै राष्ट्रहितका भावनाबाट उब्जिएका भने होइनन् । दलीय स्वार्थ र लोलुपता यसका कारण हुन् । नेपालमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकाश बैंक आदिबाट पनि प्रशस्त ऋण लिइएका छन् । अतः राष्ट्रको आवश्यकता हेरेर ऋण लिनै नहुने भन्ने होइन । जबकी एमाले–माओवादीले भनेजस्तो आँखा चिम्लेर चिनियाँ परियोजना लागु गर्नुपर्छ भन्ने तर्कपनि कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन । चीनसँग सम्झौता गरिसकेपछि यसको दिर्घकालीन असरका बारेमा गम्भिर समिक्षा गर्नु राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता हो । बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरिएका राष्ट्रहरुको अवस्था नियाल्ने हो भने, आर्थिक अनियमितता तथा वातावरणीय प्रभावका कारण ३५ प्रतिशतमा यो असफल भएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बिआरआई कार्यान्वयनको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको आर्थिक तरलता ऋणात्मक रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो परियोजना अनुदानमै प्रदान गर्नका लागि सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नु उपर्युक्त हुनेछ । यसका लागि नेपालको मात्र होइन चीनलाई समेत फाइदा हुने शर्तहरु नेपालले अघि सार्न सक्छ ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह तथा दलीय स्वार्थले बिआरआईमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सकेन । सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले तथा नेपाली कांग्रेस दुबैले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितको पक्षमा अडान लिनु उपर्युक्त हुनेछ । दलहरूले आन्तरिक स्वार्थ र दलीय राजनीतिको संकीर्णताभित्र देशको शासन प्रणालीलाई सीमित गर्दा नेपालको पराष्ट्र नीति इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । परराष्ट्र मामलामा नेपालको साझा धारणा नै नरहेको जस्तो देखिएको छ । सरकारको बदलाव र अनुकुलताका आधारमा परराष्ट्र नीतिहरु बन्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि रुस–युक्रेन प्रकरणमा देउवा सरकारले हतार हतार अमेरिकालाई समर्थन गर्नेगरी आफ्नो धारणा सार्वजनीक गर्यो, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्दमा थियो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अझैपनि हामी युक्रेनको पक्षमा उभिन्छौँ भन्ने बोर्ड देख्न सकिन्छ । देउवाकै सरकार हुँदा अफगानिस्तानमा युद्धका बेलामा नेपालको हवाई मार्ग प्रयोग गर्नु नेपाललाई अमेरिकाको राजनीतिक स्वार्थभित्र राखेको थियो । त्यस्तै एमसीसी तथा सोहि प्रकृतिका परियोजनाहरु मर्फत नेपालमा अमेरिकी स्वार्थले प्रवेश पाउँदै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसको अघोषित माध्यम बनेका छन्। देउवा आफ्नो दल अथवा राष्ट्रको होइन, नितान्त व्यक्तीगत स्वार्थपूर्तिका लागि विदेशीहरुबाट सञ्चालित हुने गरेका छन् । त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, अस्थिर स्वभाव तथा सत्ता लोलुपताका कारण विदेशीका लागि सहज बन्ने गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि राष्ट्रवाद एउटा मुकुण्डो मात्र हो । राष्ट्रवादको खोल ओडेर दलीय स्वार्थको संकिर्ण मनोदशा बोक्ने ओलीजस्ता व्यक्तीले राष्ट्रियतालाई शिरमा राख्न सक्दैन, यो पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ । राष्ट्रियताको मामलामा ओलीको धारणा बोलीमा एउटा अनि व्यवहारमा अर्को देखिने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थलाई माथि राख्ने ओलीको व्यवहार र गतिविधिहरूबारे चीन अज्ञात छैन । अतः ओलीको भ्रमणलाई चीनले त्यति प्राथमिकता दिने देखिँदैन । विचौलिया र व्यापारी समेत सम्मेलित ८७ जनाको स्वार्थपूर्ण झुण्ड बोकेर ओली चीन जाँदैछन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनको उपस्थिति त्यति बलियो हुने छैन ।
ओलीले अन्य राष्ट्रहरुमा पनि नेपालीको शिरलाई उचो बनाउने काम गर्न सकेका छैनन । यसअघिको अमेरिका भ्रमणमा ओलीको फुर्मास हेर्दा उनी केवल भ्रमणका लागि भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री हुन् भन्न अतिशयोक्ती हुँदैन । ओलीका चाहाना देशलाई होइन, पार्टीलाई बलियो बनाउनमा केन्द्रीत हुन्छ । बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने सहमती भएपछि यससँग जोडिएर आउने आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक र कूटनीतिक सुरक्षाका विषयहरुमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले दिर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि निशर्त यो परियोजना अघि बढाउने अडान राख्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । यो प्रोजेक्ट राष्ट्रको फाइदाभन्दा बढी राजनीतिक दलका स्वार्थमा केन्द्रीत हुने अवस्था बन्यो भने देशलाई निक्कै हानी हुनेछ । चीनले नेपालको राजनीतिक अवस्था र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई अत्यन्त नजिकबाट बुझेको छ । चीनले विगतमा नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई हस्तक्षेप गर्नेगरी पश्चिमाहरू सफल भइसकेका छन् । अतः नेपालको भूमी उपयोग गरेर चीनलाई खतरा हुने अवस्था बन्न नदिने सूनिश्चितता चीनले नेपालबाट खोजिरहेको छ । यो विश्वास दिलाउन सकेमा मात्र चीनले नेपालको स्वार्थअनुरुप बिआरआई कार्यान्वयन गर्नेबारे सोच्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परारष्ट्र नीतिमा बलियो अडान नहुँदा चीनले उनलाई सहजै विश्वास गर्ने अवस्था देखिँदैन । गहन अध्ययन नगरी बलियो पूर्व तयारीबिना केवल सत्ता स्वार्थका लागि गरिने यस्ता सन्धि सम्झौताबाट नेपालले आगामी दिनमा धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्नेछ ।
नेपाली अनुहार भएका विदेशीका एजेन्टहरूले सरकार चलाउँदा नेपालको गौरवमय इतिहासको धज्जी उडिरहेको छ । यस्तै कमजोर र दलीय संकीर्णताभित्र रुमल्लिएका सरकार
प्रमुख हुँदा विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरुपमा सहमती गराउने गरेका छन् । सत्ता लोलुप्त दल–प्रमुखहरुको कुनै अडान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिने जुनसुकै सन्धी सम्झौता देशका लागि घातक हुनेछ । चीनले अवश्य पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट बिआरआईमा हस्तक्षर तथा आफ्ना स्वार्थ अनुसारका प्रतिबद्दता खोज्नेछ । अतः प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले गर्ने सम्झौताबाट नेपाललाई घाटा नहोस् । भूराजनीतिक स्वार्थमा नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल नबनोस् । विश्व शक्तीका दुई ठुला राष्ट्रका बिचमा रहेको नेपालजस्तो संवेदनशील राष्ट्रले आफ्नो भूराजनीतिक महत्वलाई राम्ररी बुझेर मात्र निर्णय गरोस् भन्ने सुभेच्छा छ । चीन भ्रमणमा नेपालीको शिरझुक्ने कुनैपनि काम नहोस्, अन्यथा जनताले यसको हिसाब राख्नेछन् ।
