काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको मुख्य विषयलाई नसमेटीकनै आइतबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठक बस्दै छ । चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पिजी) को भर्नाका विषयमा यस पटक निजी मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिच विवाद उत्पन्न हुँदा ७५० विद्यार्थी पिजी अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा पिजी भर्नाका विषयमा यस पटक देखिएको विवादले स्थान पाउनुपर्नेमा बैठकका एजेन्डामा सामान्य विषय मात्र समेटिएका छन् ।
आयोगले सदस्यहरूलाई आइतबार बस्ने बैठकका मुख्य एजेन्डाका रूपमा नौ विषय पठाएको छ । त्यसमा पिजी भर्नामा देखिएको विवादको विषय उल्लेख गरिएको छैन । आयोग विद्यार्थीहरूले पिजी अध्ययन गर्न नपाऊन् भन्ने पक्षमा नरहेको जानकारी दिँदै उहाँले समस्याको समाधान प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई निजी मेडिकल कलेज र पिजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । बैठकका अधिकांश एजेन्डा आयोगको नियमित कामका विषयमा केन्द्रित छन् ।
आयोगका अनुसार एजेन्डामा आयोगको गत आर्थिक वर्षमा भएका उपलब्धिको समीक्षादेखि चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधिसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने छन् । यस्तै केही नीतिगत विषय पनि छलफल र निर्णय हुने छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र र सम्बन्धन सिफारिससम्बन्धी विषय, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वीकृत आयोगको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन, चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि दिइएको छात्रवृत्ति र सञ्चालन खर्चको मापदण्ड स्वीकृतिसम्बन्धी विषय बैठकका मुख्य एजेन्डा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को प्रावधान अनुसार चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रम टक्रयाई स्वामित्व हस्तान्तरण र स्थानान्तरण, चिकित्सा शिक्षातर्फ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी बिचमै अध्ययन छाडेका विद्यार्थीको विषय बैठकका एजेन्डा रहेका छन् ।
