काठमाडौं / पछिल्लो आम चुनावले नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक लोकप्रिय साबित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा संघीय सांसद रवि लामिछाने यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीमाथि सहकारी ठगीको आरोप लगाइएको छ । कुनै सहकारीमा आबद्ध नभएका, रकम लिएको नदेखिएका लामिछानेलाई सहकारीको रकम ल्याएर चलाइएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकको पदमा रहेर काम गरेको आधारमा अहिले उनीमाथि ठगीको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको हो । रवि हिरासतमै हुँदा अहिले देशमा उपचुनाव सुरु हुन लागेको छ ।
विभिन्न पालिकाका रिक्त पदमा हुन लागेको चुनावमा दुई ठूला दल भने गठबन्धन गरेर सहभागी हुन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र एमालेले आफ्ना लागि चुनौती बनेको नयाँ दल रास्वपाका सभापति रविलाई हिरासतमा राखेका छन् भने चुनावमा कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने आफ्नै निर्णयविपरीत यी दुई दलले उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गरेका छन् । यसले कांग्रेस र एमाले देशलाई दुई दलीय पद्धतिमा लैजाने खतरनाक मिसनमा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेस र एमालेले केही स्थानमा गठबन्धन गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममै कांग्रेस र एमालेले दुई जिल्ला समन्वय समिति, एक पालिका उपाध्यक्ष र एक वडाध्यक्षमा एक अर्कालाई सघाउने गरी उम्मेदवारी दिएका हुन् । माओवादी केन्द्रको गढ मानिने रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र सोही पालिकाको वडा नम्बर २ मा कांग्रेसले उम्मेदवार खडा गरेको छैन । जबकि उपाध्यक्षका उम्मेदवार एमालेकै भए पनि कांग्रेसको चुनाव चिह्न लिएकी छन् । उपाध्यक्ष पदमा कांग्रेसले उम्मेदवार नउठाउने सहमति अनुसार कांग्रेसको निर्वाचन चिह्न र एमालेको उम्मेदवार उठाइएको हो । यो पालिकाको २ नम्बर वडाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार एमालेकै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’बाट चुनाव लड्दैछन् । वडाध्यक्षमा पनि कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार नउठाएर एमालेलाई सहयोगको नीति लिएको हो ।
रुकुमपूर्वका दुई पदमा मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगा र कैलालीमा पनि चुनावी तालमेल भएको छ । कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने मनसायले ओखलढुंगाको जिसस प्रमुखमा नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएन । त्यही कारण ओखलढुंगामा कांग्रेस उम्मेदवार निर्विरोध भइसकेका छन् । उता सुदूरपश्चिमको कैलाली जिसस प्रमुखमा कांग्रेसका टीका चौधरी दुवै दलको साझा उम्मेदवार बनेकी छन् ।
अर्कोतर्फ रविविरुद्ध भने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याउने तयारी प्रहरीले गरेको छ । कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेकवर्कमा लगि अपचलन गरिएको भन्दै उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । उनीसँगै नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविराज जोशी, कुमार रम्तेल, गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई, देवेन्द्रबाबु राई, इरान लामा, कविता तामाङ, हेमन्त अधिकारी, रविना रिमाल, भूपेन्द्र राई, नवीन अछामीसहित २२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
सहकारीको बचत हिनामिना अध्ययन गर्न एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले स्वर्णलक्ष्मीको बचत अपचलनबारे प्रहरीबाट अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन र प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीको दाबी छ । तर, यो प्रकरणमा पनि रविको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन । उक्त सहकारीकामा आबद्ध नै नभएका उनी गोर्खा मिडियाकै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको देखिन्छ ।
सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिएका रविको हिरासत बसाइँ लम्ब्याउने कसरतमा सरकार देखिएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले उल्लेख नै नगरेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा पनि अनुसन्धानका लागि भन्दै अदालतबाट म्याद थपेर लामिछानेलाई हिरासतमा राखिराख्ने प्रयासमा सरकार लागेको हो । तर रास्वपा र सहकारीपीडितको आन्दोलन भने अझै रोकिएको छैन । रास्वपाले आफ्ना सभापतिलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, सहकारी पीडितले पनि आफ्नो बचत फिर्ता माग्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । लामिछाने पक्राउ जस्ता सरकार पछिल्ला गतिविधिले आफ्नो रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित नभएकाले वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गर्न र बचत फिर्ता गर्न उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
