-जानकी पाण्डे,
समाज आधुनिक बन्दै गए पनि महिलामाथिको हिंसा रोकिएको छैन । पहिला हिंसा हुने गरे पनि थोरै घटना मात्र सार्वजनिक हुने गरेको थियो । महिला हिंसाका घटना घरगाउँमा नै दबाउने गरिन्थ्यो । अहिले केही सचेतताका कारण यस्ता घटना प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको छ । प्रविधिका विकासका कारण सामाजिक सञ्जालबाट सबैले जानकारी पाउने गरेका छन् । यसरी घटना बाहिर आउनु राम्रो पक्ष भए पनि हिंसा नरोकिनु भने चिन्ताको विषय हो । विश्वभर नै महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि धेरै प्रयास भएका छन् । हाम्रो नेपालमा पनि महिला हिंसा रोक्नका लागि धेरै सरकारी, गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन् । हरेक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको दिवस हप्तौंसम्म मनाइने गरिन्छ ।
काठमाडौं र अन्य प्रमुख सहरका होटल तथा ब्यांक्वेटहरुमा महिला हिंसाविरुद्ध गोष्ठी र सेमिनार पनि हुने गरेका छन् । त्यहाँ जोडदार रुपमा महिला हिंसाविरुद्ध छलफल र कार्ययोजना बनाउने गरिन्छ । तर, पनि महिलामाथिको हिंसा अझै रोकिन सकेको छैन । यसको कारण के होला ? वर्षमा थुप्रै गोष्ठी र सेमिनार भए पनि त्यसले महिला वर्गलाई छुन सकेको छैन भन्ने यसले स्पष्ट पारेको छ । जोजो यस्तो अभियानमा संलग्न छन्, उनीहरुका लागि यो पैसा कमाउने माध्यम बनेको पनि स्पष्ट देखिन्छ । उनीहरुले गोष्ठी, सेमिनारका रुपमा रमाइलो गर्ने, भत्ता लिने गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । थोरै मात्र अभियन्ता यस्ता छन्, जसले साँच्चिकै महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएका छन् । महिला हिंसा पनि स्थान, वर्गका आधारमा फरक फरक देखिन्छ । उदाहरणका लागि मधेशमा घरेलु हिंसा र दाइजो अपराध बढी हुने गरेको छ । दाइजोको लेनदेनलाई लिएर मधेसमा हिंसा हुने गरेको हो ।
बारा र पर्साजस्ता जिल्लामा यस्तो समस्या झन् भयावह छ । संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश सरकारले पनि मधेसमा महिला हिंसा रोक्न योजनाहरु ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ त्यस्तै अभियान हो । यो अभियानका लागि करोडौं खर्च भइसकेको छ । तर, महिला हिंसाको अवस्था मधेसमा आज पनि उस्तै छ । उक्त अभियानमा भ्रष्टाचारको भएको आरोपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई लाग्ने गरेको छ । माइतीघर मण्डलामा पछिल्लो समय न्यायका लागि अनसन र धर्ना बस्नेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । यस्तोमा महिला हिंसाका घटनाका लागि धर्ना बसेका उदाहरण झन् धेरै छन् ।
पछिल्लो समय त झन् धर्ना नबसी सरकारको ध्यानाकर्षण नै नहुने र न्याय नै नपाउने हो कि भन्ने आम मनोभावना बढ्दै छ । तर, यस्तो अवस्था आउनु विधिको शासन रहेको भन्ने मुलुकको लागि भने दुर्भाग्य नै हो । जब जनताले स्वतः पाउनुपर्ने न्यायका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसले सरकार जनतालाई सेवासुरक्षा दिन असफल भएको भन्ने अर्थ दिन्छ । नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तर, २१औँ शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार नै उदासीन जस्तो देखिएको छ । लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्यविना महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सक्तैन ।
सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो । राज्यले देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई पीडामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सपना देख्नु निरर्थक हो । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य पाँचको लैङ्गिक समानता हासिल गर्न नेपालले २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशतबाट ३३ पु¥याउने, लैंगिक असमानताको हालको सूचकांक ०.४९ बाट घटाएर ०.०५ मा झार्ने र लैंगिक सशक्तीकरण मापनलाई ०.५७ बाट बढाएर ०.६९ पु¥याउने लक्ष्य तोकेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले सन् २०३० सम्ममा महिला र किशोरीविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी बेचबिखन, यौन र अरु प्रकारका शोषणलगायत सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
