लोकनारायण सुबेदी
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा कोप–२९ को नाममा जलवायु सम्मेलन चलिरहेको छ । यसमा बिश्वका २०० देशहरुको सहभागिता रहेको छ । गएको ११ नोभेम्बरमा शुरु भएको यो महत्वपूर्ण बिश्व सम्मेलन नोभेम्बर २२ का दिन सम्पन्न हुनेछ ।
यो ‘कांफरेन्स ऑफ द पार्टीज’ भनिदै आएको गरेको यस जलवायु सम्मेलनको आरम्भ १९९५ मा जर्मनीको राजधान बर्लिनबाट भएको थियो । यस श्रृंखलमा यो बिश्वका देशहरुको २९औं भेला हो । यो भेलामा सबै सहभागी देशले जलवायु परिबर्तनका कारणबाट उत्पन्न हुने समसयाहरुको आकलनकासाथ पृथ्वीको तापमान नियन्त्रण गर्ने बारेमा छलफल गर्नेछन् ।यसमा धेरै देशहरु बिकसित देशहरुको जलवायु परिबर्तनमा जिम्मेवार हुनु पर्ने कुरामा जोड दिदै आएका छन् ।
बीसौं शताब्दीको छ्रैटौं र सातौं दशकमा प्रदुषण घटाउने तथा पर्याबरण संरक्षण गर्ने कुरालाई लिएर बिश्वमा चिन्ताहरु प्रकट भएका थिए । तर यस सम्बन्धि अलिक सघन र सामुहीक प्रयास भने ९० को दशकको आरम्भतिर मात्र देखिन थालेको हो । त्यसै बेलादेखि जलवायु परिबर्तनको गम्भीरता तर्फ बिश्वको केही बढी ध्यान जान थालेको पनि हो । त्यसयता के मानियो भने यो बिषय बहुत चिन्ताजनक छ र त्यसमा सामुहीक प्रयासको नितान्त आवश्यक छ । ‘कोप’का अतिरिक्त ‘अर्थ सम्मिट’ अर्थात् ‘पृथ्वी’ सम्मेलन जस्ता बिभिन्न बिश्व मञ्चहरुबाट पनि यो निलो ग्रह मानिएको पृथ्वीको बचाउका लागि गम्भीर प्रयासको आवश्यकता रहेको कुरा दोहो¥याउँदै आएको देखिन्छ । अनि संयुक्त राष्ट्र संघका कतिपय सत्रहरु पनि यही समस्यालाई लिएर सम्पन्न भइसकेका हुन्। कोप(शिओपी)का बितेका सबै उच्च स्तरीय यस्ता सम्मेलनहरुमा अनेक प्रकारका बिचार बिमर्श यस सम्वन्धमा भइसकेका छन् । बर्लिनका अतिरिक १९९७ मा जेनेभा(स्वीटजरल्याण्ड)मा २००५ मा क्योटो(जापान)मा, २०१० मा कानकुन(म्याक्सिको)मा, २०१३ मा वार्सा(पोल्याण्डं) मा भएका सम्मेलनहरुले जलवायु परिबर्तनका दुष्प्रभावहरुलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुको दृष्टिकोणले अहं कुरा भएको भनिन्थ्यो । तर मिलको पत्थर साबित भएको मानिएको पेरिस(फ्रान्स)मा आयोजित २०१५को ‘कोप–२१’ सम्मेलन हो । त्यसमा शून्य उत्सर्जनको प्रस्ताव राखिएको थियो र त्यस सम्झौतालाई सबै देश अर्थात बिश्वका १९७ देशले स्वीकार पनि गरेका थिए ।
जुन अमेरिकाले क्योटो सम्मेलनमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो त्यसमा २०२० मा राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै जो बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनका पूर्बबर्ति अहिले नब निर्बाचि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब कस्तो रुझान राख्ने हुन् भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । अब ट्रम्पको रबैया के हुन्छ हेरिनु पर्दछ भनिदैछ । किन पनि भने अमेरिकाले दुनियामा प्रदुषणका समस्या बिकासशील देशहरुको टाउकोमाथि थोपर्ने गर्दै आएको हो । उ स्वय. ठूलो कारोबारी भएको नाताले उसलाई बिकसित र औद्योगिक देशहरुको पक्षधर मानिन्छ । यस सम्वन्धमा अन्य दुइटा शक्शिाली देश रुस र चीनको गतिबिधि पनि प्रष्ट नरहेको र ढुलमूल खालको देखिएको एक थरी बिश्लेषकहरुको निष्कर्श छ । उनीहरुको के तर्क छ भने ती दुबै देशमा उद्योग ब्यबसायहरुबाट ठूलो मात्रामा हरित गृह(ग्रीन हाउस) ग्यासको उत्सर्जन हुने गर्दछ । तर ती दुबै देशले यसलाई न्यायोचित भन्ने गर्दै आएका छन् र यस बिषयमा उनीहरुमा आत्म आलोचनाको साहस पनि कमजोर रहेको ती बिश्लेषकहरुले औल्यायरहेका छन् । जबसम्म ठूला र शक्तिशाली देशहरु जलवायु परिबर्तनका कारक तत्वहरुमाथि इमानदारीपूर्बक नियन्त्रण गर्न र लगाम कस्न तयार हुँदैनन् बिश्वको बढ्दो तापक्रम घटाउने प्रयास अधूरै रहन्छ । अहिलेसम्मका अनुभवहरुले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
बिश्वमा १९९०को आरम्भदेखि लागु भएको नयाँ बिश्व आर्थिक प्रणालीसँग यो जलवायु परिबर्तनको तार त जोडिएको छ नै यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मतभेदहरुमा पनि यो बिषय उल्झेर रहेको कुरा पनि जग जाहेरै छ । पृथ्वीको तापमान न घटेकोमा बिकसित र बिकासशील देशहरु परस्पर दोषारोपण गरेर जिम्मेवारी एक अर्कोको टाउकोमा थोपर्न खोजिरहेका छन् । अनि धेरैजसो बिशेषज्ञ तथा पर्याबरणबिद्हरु कुन निष्कर्शमा पुगेका देखिन्छन् भने प्रदुषण बढ्नुको प्रमुख कारण जीडीपी बृद्धिको लालच हो । बिकासको नाममा गरिदै रहेका अनेक किसिमका प्रकृति अमैत्री गतिबिधिहरुमा तीब्र कार्बन उत्सर्जन हुने गर्दछ जुन तापमान बढाउने प्रमुख कारक मानिन्छ । यति मात्र होइन, उत्पादन बढाउनका लागि गरिने गरेका अनगिन्ती मानब उपक्रमहरुले पनि ग्रीन हाउस प्रभावलाई शतत बढाइरहेका छन् । यस बढ्दो तापमानको परिणामको बिश्वले राम्रैसँग अनुमान लगाएर बसेको छ र त्यसको कारणले जुन भयावह त्रासदी उत्पन्न हुनेछ त्यसमा बिद्यालयहरमा सामाजिक बिज्ञान, पर्याबरण बिज्ञान, भूगोल जस्ता बिषयहरु पढ्ने बिद्यार्थीहरु समेत जानकार छन् । तर पनि यो बिषय बिशेषज्ञहरुको एउटा महत्वपूर्ण तत्व बन्दै आएको छ । के मानिदै आएको छ भने जस्तो प्रकारले घरमा राखिएका करोडौंको संख्याका एयर कण्डिशनरहरुदेखि लिएर बिशालकाय उद्योग प्रतिष्ठान तथा ठूलो संख्यामा संसारभरीका सडकमा दौडिने ईन्धन खपत गर्ने बाहनहरुदेखि लिएर परमाणु बिद्यूत संयन्त्रहबाट समेतले पर्याबरण लगातार प्रदुषित भइरहेको छ । त्यसबाट यदि पृथ्बीको तापमान ३ डिग्री सेल्सिियशसम्म अझ बढ्छ भने बिश्वका धेरैजसो हिम नदीहरु पग्लिनेछन् । त्यसले गर्दा बिश्वभरी नै समुद्रको किनारामा बसेको ५० भन्दा बढी ठूला शहरहरुले जलसमाधी लिनुको कुनै बिकल्प छैन । ती सबै डुब्नेछन् ।
अहिले अजुरबैजानको बाकुमा चलिरहेको यो सम्मेलनमा बिभिन्न महत्वपूर्ण बिषय बिन्दूहरुमा चर्चा हुने भनिएको छ ती बिन्दूहरु मध्येमा बिकासशील देशहरुको बित्तीय मद्दत – जसबाट उनीहरुको बातावरणमा भइरहेको बिनाश र परिबर्तनलाई रोक्नका लागि बिभिन्न उपायहरुमाथि उनीहरुले खर्च गर्न सकुन्, यो एउटा महत्वपूर्ण बिषय छ ।जलवायु बित्त कार्य कोष(सीएफएएफ)को नाममा यो अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापित हुनेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कोष कार्यालय बाकुमा रहने बताइएको छ । अनि अर्को बिषय छ ‘ग्रीन इनर्जी जोन तथा करिडोर’ स्थापित गर्ने जस अन्तर्गत लगानीलाई बढावा दिदै आर्थिक बिकासको गति बढाउने उपायहरु हुने भनिएको छ । आधारभूत संरचना, आधुनिकीकरण, बिस्तार आदिको माध्यमबाट क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि अर्को कार्यात्मक बिषय छ । ऊर्जा भण्डारणको बिश्व क्षमता बढाउनका लागि नयाँ लक्ष तय पनि गरिएका छन् । यसलाई २०२२ मा स्थापित गरिएको क्षमताभन्दा दोब्बर बढाएर १५०० गीगावाटसम्म पु¥याउने पनि यसको लक्ष रहेको छ । अनि २०४० सम्ममा ८० मिलियन किलोमिटरलाई ऊर्जा ग्रीड अन्तरगत ल्याइने पनि लक्ष राखिएको छ । यसका अतिरिक्त स्वच्छ हाइड्रोजन, ग्रीन डिजिटल एक्शन जस्ता बिषय पनि यो चलिरहेको जलवायु सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।
हाम्रो देश नेपाल यो सम्मेलनबाट के कति लाभान्वित हुन सक्छ बिगतका सम्मेलनका अनुभवहरुले त्यत्ति उत्साहजनक निचोड दिदैनन् । तथापि प्रकृति, प्रबिधि र जनमैत्री बिकास योजना परियोजना बनाएर जान र भ्रष्टाचारको भस्मासुरलाई रोक्न सक्यो भने यो दिशामा प्रगतिको आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिबिध कारणले पछि परेको हाम्रो देश अरुले कार्बन उत्सर्जन र प्रदुषण गरेको पापको परिणाम भोग्न बाध्य हुने कुरा भने निश्चित प्रायः छ ।
