काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो आयोजनामध्येको एउटा ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो (अपर) कर्णाली आयोजनाको लगानी जुटाउने (फाइनान्सियल क्लोजर) को म्याद सकिन अब दुई महिनामात्रै बाँकी छ । आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी ‘जीएमआर’लाई दिएको म्याद आगामी माघ ४ गते सकिँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतको २०८० वैशाख २४ गतेको आदेश अनुसार अब उक्त आयोजनासँग भएको सम्झौताको म्याद थप्न मिल्दैन । यसकारण तोकिएको अवधिभित्र लगानी नजुटाए÷जुटाउन नसके उक्त सम्झौता खारेज हुनेछ । योसँगै अपर कर्णालीको निर्माण प्रक्रियाले गति लिन्छ कि प्रक्रिया नै अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
१६ वर्षदेखिको प्रतीक्षा
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विकासका लागि सम्झौता भएको डेढ दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । त्यस्तै, आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ ।
२०६५ सालमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी ‘एमओयू’ गरेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् २०७१ सालमा आयोजना विकासका लागि पहिलो पीडीए सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण थाल्ने सम्झौता भएको थियो ।
तर, तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जीएमआरलाई २०७३ र २०७४ सालमा एक÷एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त अवधि २०७५ साल असोजसम्म कायम थियो । तर, जीएमआरले त्यो अवधिभित्र पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन ।
सरकारले लगानी बोर्डमार्फत् आयोजनाको पूर्वतयारी गर्ने गरी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाइएपछि जीएमआरले म्याद सकिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । त्यतिबेला वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरले डेढ वर्षको समय मागेको थियो । २०७९ असारमा सरकारले जीएमआरले मागेको डेढ वर्ष र विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए)कालागि ६ महिना सहित जीएमआरलाई दुई वर्ष म्याद थपिदिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र सम्झौता पूरा नगर्ने जीएमआरलाई म्याद थपेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै २०७९ कात्तिकमा सर्वोच्चले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसको १८६ दिनपछि सर्वोच्चले अर्को म्याद थप नहुनेगरी सरकारले गरेको सम्झौतालाई वैधानिकता दिएको थियो ।
२०७९ असारमा दुई वर्षको समय पाएको जीएमआरको समय २०८१ असारमा सकिनुपर्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण बिचमा रोकिएको समयको क्षतिपूर्तिस्वरुप त्यति नै बराबर समय थप्नेगरी यही साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय भयो । त्यसको म्याद यही माघ ४ गते सकिने लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्याय बताउँछन्, जुन अब करिब दुई महिनामात्रै बाँकी छ ।
दुई महिनाभित्र जुट्ला लगानी ?
पछिल्लोपटक अन्तिम म्याद थप भएपछि तोकिएको समयमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्न जीएमआर तातेको देखिन्छ । आफूबाट मात्रै वित्तीय स्रोत नजुट्ने भएपछि थप दुई कम्पनीलाई समेत ज्वाइन्ट भेञ्चरमा सहभागी गराएर अघि बढ्ने प्रयास पनि जीएमआरले गरेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार यसका लागि जीएमआरकै नेतृत्वमा एसजेभीएन र इरेडा भन्ने दुई वटा कम्पनीलाई समेत समावेश गराएर अघि बढ्नेगरी करिब दुई महिना अघिमात्रै सम्झौता गरेको छ । यी प्रयासका कारण तोकिएको अवधिभित्रै जीएमआर फाइनान्सियल क्लोजरसहित आउने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि करिब १० वर्षसम्म जीएमआरले उत्पादित विद्युत् बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको थिएन । तर, २०७७ सालमा उक्त आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेश सहमत भइसकेको छ । नेपालले निःशुल्क रुपमा पाउने बाहेक बाँकी २९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री हुनेगरी तयारी गरिएको छ । पीएसए सम्झौतासँगै आयोजना निर्माणको एउटा गाँठो फुकेको छ । यसले वित्तीय व्यवस्थापनको सम्भावना बढाएको देखिन्छ ।
१३ वर्ष अघि अर्थात् सन् २०११ मा गरिएको डीपीआर अनुसार अपर कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो लागत २ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
नेपाललाई कस्तो लाभ ?
९०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नु पर्दैन । तर, नेपालको नदी प्रयोग गरेबापत नेपाल सरकारले उक्त आयोजनाको २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क रुपमा पाउँछ । त्यस्तै, १०८ मेगावाट बिजुली तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि २ मगावाट सहित ११० मेगावाट बिजुली आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क पाउनेगरी सम्झौता गरिएको छ ।
उक्त आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुनेछ, शत प्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।
यो आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पु¥याउने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
यद्यपि वर्षौंसम्म आयोजना ओगट्ने तर नबनाउने नियत देखिएको, आयोजनाको क्षमता वृद्धिपछि नेपालले पाउने लाभको बारेमा निर्क्यौल नभएको, नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपाल सरकारले पाउने लाभ न्यून भएको, आयोजना निर्माणपछि जलाधार क्षेत्र खानेपानी ताथ सिँचाइ आयोजना र पर्यावरणीय प्रणालीमा प्रभाव पार्ने भन्दै आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको सञ्चालन मोडेल र सरकारको नियन्त्रणको विषयमा सम्झौता गर्न सरकार चुकेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ ।
अहिले आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ । यो आयोजनाबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । राताेपाटी
