काठमाडौं / सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हिरासत बसाइँ लम्ब्याउने कसरतमा सरकार देखिएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले उल्लेख नै नगरेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा पनि अनुसन्धानका लागि भन्दै अदालतबाट म्याद थपेर लामिछानेलाई हिरासतमा राखिराख्ने प्रयासमा सरकार लागेको हो ।
गत कात्तिक २ मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासत हुँदै अहिले बुटवल पुगेका छन् । उनलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा बयानका लागि त्यहाँ लगिएको हो । केही दिनको बयानपछि उनलाई पुनः पोखरा नै ल्याइनेछ । कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । जब कि सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ६५ करोड रुपैयाँ रकमको सम्बन्धमा रवि लामिछाने जोडिएको मात्र उल्लेख गरेको छ ।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवाह भएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यी सहकारीका संस्थापक तथा सञ्चालक जीबी राई हुन्, जो अहिले पनि फरार छन् । उनलाई पक्राउ गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । तर, लामिछानेविरुद्ध भने असम्बन्धित मुद्दाहरु पनि लगाएर सरकारले हिरासत बसाइँ लम्ब्याउने कसरत गरेको हो ।
तर, रास्वपा र सहकारीपीडितको आन्दोलन भने अझै रोकिएको छैन । रास्वपाले आफ्ना सभापतिलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, सहकारी पीडितले पनि आफ्नो बचत फिर्ता माग्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । लामिछाने पक्राउ जस्ता सरकार पछिल्ला गतिविधिले आफ्नो रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित नभएकाले वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गर्न र बचत फिर्ता गर्न उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को (क) देखि (थ) सम्मका गतिविधि गरे कसुर मानिने व्यवस्था छ । ती कसुरमा उपदफा (१२४) अनुसार सजाय हुन्छ । लामिछानेबाट सहकारी ऐनको दफा १२२ अनुसारको कसुर नै भएको छैन भन्ने तथ्य संसदीय छानबिन विशेष समितिले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा निष्कर्षअन्तर्गत ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण नभेटिएता पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सो को परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ’ भनिएको छ । यसले उनको संलग्नता सहकारीबाट रकम ल्याउन होइन, ल्याइएको रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा मात्र भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अर्कोतर्फ संगठित अपराधमा अनुसन्धान पनि लामिछानेविरुद्ध पुष्टि नहुने अर्को प्रतिशोधपूर्ण अनुसन्धान देखिन्छ । कुनै पनि समूह स्थापित गरी अपराध गरिन्छ वा अपराध गर्नकै निम्ति आपराधिक समूह स्थापित गरिएको अवस्थामा संगठित अपराध सम्बन्धी कानून आकर्षित हुन्छ । साथै, संगठित अपराध आफैंमा अपराध होइन यो अपराधको प्रकृति हो र अन्य अपराधसँग जोडिएर आउँछ । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा, अपराधिक समूहको तर्फबाट, अपराधिक समूहकोसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भइ जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको समूह भई अपराध गर्नको लागि संगठन खोली, आपराधिक समूहको लागि योजनाबद्ध ढंगबाट, इच्छित परिणामको जानकारी राखी आर्थिक लाभसमेत लिई, निरन्तर रुपमा एकपछि अर्को श्रृंखलावद्ध आपराधिक कार्य कुनै समूहबाट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा संगठित अपराधसम्बन्धी कानून आकर्षित हुन्छ । लामिछाने एउटै समूहमा आबद्ध भई एकपछि अर्को अपराध गरेका व्यक्ति होइनन्, जसका कारण उनीमाथि संगठित अपराधमा अभियोजन गर्न खोज्नु पूर्वाग्रह देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको बढ्दो प्रभाव रोक्न सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गत शनिबार पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा न्यायिक हिरासतमा राखिनुलाई प्रतिशोधको निकृष्ट कृत्य ठहर गरेको हो । ‘सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध गरिएको कारबाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निकृष्ट कृत्य ठहर गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस कार्यको भत्र्सना गर्दछ । यो कारबाही सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले रास्वपाको बढ्दो प्रभाव र जनसमर्थनलाई दबाउन गरेको सुनियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रास्वपाले सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको उल्लेख गरेकोमा छानबिन र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्य नभई नवीन विचार र आवाजलाई दबाउन उद्यत रहेको र नयाँ दलको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले यस्तो कदम चालेको आरोप लगाएको छ । ‘संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ४४९ मा सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया प्रालिमा रकम लैजाने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि कागज प्रमाण नभेटिएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरिएको भए पनि सोही अभियोगमा पक्राउ गरिएको र उक्त पक्राउको वास्तविक उद्देश्य वर्तमान गठबन्धनले रास्वपालाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्न हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ,’ रास्वपाले भनेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
