काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बिजुलीको महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय गलत भएको जनाएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो जनाएका हुन् ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिर्ने उद्योगमा सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
सांसद सापकोटाले नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘हिजो सरकारको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि आएको छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर सञ्चारमाध्ययमा आएको छ ।’
सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जनाए । ‘१२ बजेसम्म पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न भनेर निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो’, सांसद सिंहले भने ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार हुने थलोमा जिम्मेवारी लिएकालाई अनुसन्धानमा तान्नेगरी कानुन बन्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘प्रधानमन्त्री पद भ्रष्टाचारको मूल जरो हो । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ’, केसीले भने, ‘यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा नतानेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । यसलाई कसरी राख्ने हो ऐनमा राख्नुपर्यो ।’
