बुध, मंसिर ३, २०८३
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार

आप्रवासनसम्बन्धी नियमलाई कडा बनाउने बिषयमा छलफल हुने

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
२ वर्ष अगाडि
0
आप्रवासनसम्बन्धी नियमलाई कडा बनाउने बिषयमा छलफल हुने
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook

ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (इयू) का नेताहरूले आप्रवासनसम्बन्धी नियमलाई कडा बनाउने बिषयमा बिहीबार ब्रसेल्समा हुने शिखर सम्मेलनमा छलफल गर्ने भएका छन् ।

शिखर सम्मेलनमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको उपस्थितिमा युक्रेनका लागि समर्थन, मध्य पूर्व सङ्कटलगायत अन्य मुख्य मुद्दाहरू छलफलमा ल्याइनेछ ।

आप्रवासन वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा इटालीका कट्टर दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “व्यावहारिक समाधानका लागि काम गर्ने इच्छा ।’’

रोमले समान विचारधारा भएका देशहरूसँग साझा दृष्टिकोणको बारेमा छलफल गर्न मुख्य कार्यक्रमको ठीक अगाडि मिनी–शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ । यसै हप्ता केही आप्रवासीलाई अल्बानियामा पठाउन सुरु गरिएको छ । तिरानासँगको ब्रसेल्सको सम्झौताबारे इयूका अन्य राजधानीहरूले गहिरो चासो देखाएका छन् ।

स्लोभेनियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट गोलोबले यो कदमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को संज्ञा दिनुभएको छ । आप्रवासनसम्बन्धी लामो समयदेखिको सम्झौतामा सहमति भएको केही महिनापछि मात्र थप सुधारका लागि दबाब दिने राष्ट्रहरूको समूहमा इटाली पनि एक हो ।

सन् २०२३ मा झण्डै एक दशक यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको युरोपेली सङ्घमा अनियमित सीमा पार गर्ने क्रम यस वर्ष ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको इयूको सीमा मामिला हेर्ने निकाय फ्रन्टेक्सले जनाएको छ ।

इयूका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञका अनुसार इयूका २७ राष्ट्रमध्ये धेरैले आप्रवासनलाई ‘अत्यावश्यक घरेलु समस्याका रूपमा हेरिरहेका छन् ।

आप्रवासी विरोधी भावनामा राजनीति गरिरहेका कट्टर दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले जुनमा युरोपेली चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गरे र नेदरल्याण्ड्स, अस्ट्रिया र जर्मनीमा हालैको राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मतमा शीर्षस्थान हासिल गरेका छन् । यस (गृष्म) याममा मध्यावधि चुनावपछि फ्रान्स पनि दक्षिणपन्थीतर्फ ढल्केको छ ।

केही राष्ट्रहरू यस वर्ष भएको ऐतिहासिक आप्रवासन सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयन चाहन्छन् । यसले सीमा प्रक्रियालाई कडा बनाएको छ र देशहरूले ‘अग्रपङ्तीका’ राज्यले शरण खोज्नेहरूलाई लिन वा पैसा र स्रोतहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

तर सन् २०२६ को जुनदेखि लागू हुने यो प्याकेज भने कम हुने कतिपयको भनाइ छ ।

फ्रान्स र जर्मनीलगायत युरोपेली सङ्घका अधिकांश देशले अनियमित आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सहजीकरण गर्ने प्रस्तावमा हालै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एक वरिष्ठ युरोपेली कूटनीतिज्ञले भन्नुभयो, “फ्रेन्को–जर्मन इन्जिनले कारबाहीका लागि दबाब दिइरहेको छ।”

इयूप्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले यसै साताको सुरुमा ‘आप्रबासी फिर्ताको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न’ सुधारको वाचा गर्दै प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ ।

इयूलाई लेखेको पत्रमा उहाँले इयूबाहिर निर्वासन केन्द्र विकास गर्ने विवादास्पद विचारउल्लेख गर्नुभएको छ ।

तर इयूका एक कूटनीतिज्ञले यो विचार ‘अस्पष्ट र प्रारम्भिक’ भएको र यसका लागि यस चरणमा कुनै वास्तविक योजना नभएको र शिखर सम्मेलनमा कुनै ‘प्रमुख निर्णय’ को अपेक्षा नगरिएको बताउनुभयो ।

कानुनी र नैतिक मुद्दाहरूले भरिएको विषयको असहमतिले २०१८ मा यस्तै सुधार प्रयास असफल भएको थियो । अहिले पनि स्पेनले पहिले नै आफ्नो विरोध स्पष्ट गरिसकेको छ । एएफपी

यो पनि पढ्नुहोस्

आप्रवासीलाई निष्कासन गर्न अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा विशेष केन्द्र खोल्ने

आप्रवासीलाई निष्कासन गर्न अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा विशेष केन्द्र खोल्ने

१ दिन अगाडि
सञ्चार नेटवर्कमा आएको समस्याले अमेरिकामा रोकियो उडान

सञ्चार नेटवर्कमा आएको समस्याले अमेरिकामा रोकियो उडान

२ दिन अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन
सूचना/प्रविधि : श्रीमन भण्डारी

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

प्रा  सूर्य सुवेदीको जीवनी  लन्डनमा  विमोचन  

आइएमई सर्वाधिक कर तिर्ने रेमिटेन्स कम्पनीका रूपमा सम्मानित

मेयर पदमा पूर्वमन्त्रीकाे उम्मेदवारी

सुरुङकाे आज `ब्रेक थ्रु´ गरिने

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा चोरी

पूर्वआईजीपी कार्कीको आदेश आउन बाँकी

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक