लोकनारायण सुबेदी
दक्षिण अफ्रिकाले आधिकारिकरुपमा माग गरेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहूलाई अपराधि घोषित गरियोस गरियोस्् र ईजरायलले आफ्नो कब्जामा लिएको पेलेस्टीनी जमिन फिर्ता गरोस त्यहाबाट निस्कियोस् । अनि यो दक्षिण अफ्रिकी प्रस्ताबलाई ब्राजिलका राष्ट्रपतिले पूरा समर्थन दिएका छन् । अनि अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत(आईसीजे)ले ईजरायललायृ उसका अत्याचारहरु समाप्त गर्नका लागि आफ्नो आदेश जारी ग¥यो ।
यता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जो तेश्रो कार्यकालको क्रामा भारतीय बिदेश नीतिमा के गर्न लागेका हुन् भन्ने प्रश्न भारतबासीहरुले नै उठाउन थालेका छन् । के भारत यो २०२४ देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा जागिरे देश बनाउन थालेका छने भारतलाई ब्रिक्समा सहभागिताबाटा आफ्ना सबै राजनीतिक सम्बन्धलाहरुलाई समाप्त पार्न थालेका हुन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
यस्ता धेरै अन्य ज्वलन्त प्रश्नहरु १८ सेप्टेम्बका दिन प्रकाशमा आए जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्नो ७४औं जन्म दिन र तेश्रो कार्यकालको १०० दिन पूरा भएपछि भारतले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको एउटा प्रस्ताबको मतदानमा भाग लिएन, जुन प्रस्ताबमा माग गरिएको थियो कि इजरायलले १२ महिनाभित्र कुनै आलेटाले र बिलम्ब नगरी आफुले कब्जामा लिएको पेलेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्नो अबैद्द उपस्थिति समाप्त गरोस् ।
एकसय त्रियानब्बे (१९३) सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभाले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको छ जसमा भारत बाहेक सबैजसो बिकासशील देशहरु र ब्रिक्स दसस्य राष्ट्रहरु समेत १२४ सदस्य राष्ट्रहरुले यो प्रस्तावलाई समर्थन गरिसकेका छन् भने अमेरिका र इजरायल समेत १४ देशहले यसका बिरुद्ध मतदान गरेका छन् अनि भारत र नेपाल समेत ४३ सदस्य देशहरले मतदानमा भाग लिएका छैनन् । नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मूल्य मान्यताबाट यूक्रेन युद्धको बेला पनि बिचलित भएको थियो । यो पटक पनि पेलेस्टीनी न्यायिक प्रतिरोध आन्दोलनको पक्षमा उम्भिन छाडेर अलग्गै बसेर भारतकै बाटो हिडेको छ र परोक्षरुपमा अमेरिका र इजरायलको पक्षमा खडा भएको छ ।
यसमा खाश कुरा के रहेको छ भने भारत जस्तै नै ‘क्वाड’ –चतुर्भुृजीय सुरक्षा बार्ता) जुन अमेरिका अष्ट्रृेलिया जापन र भारत मिलेर बनेको हो र त्यसको एक सदस्य जापानले भने प्रस्ताबको पक्षमा मतदान गरेको छ र प्रष्ट भनेको छ कि इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी जमिनमा बसेका बस्तीहरुका गतिबिधिले दुइ राष्ट्र समाधानको पस्ताबको प्रगतिलाई कमजोर तुल्याउँदछ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीले आज २१ सेप्टेम्बरका दिन अमेरिकामा हुन लागेको चार देशको क्वाड शिखर सम्मेलनमा भाग लिदैछन् । यो उनको अमेरिका तीन दिबसीय यात्रको पहिलो दिन हुनेछ । यो क्वाड सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आयोजित उक मात्र शिखर सम्मेलन हो जसमा भारतका प्रधानमन्त्री बडो उत्साहकासाथ भागलिन गइरहेका छन् । यसका चार सहभागीहरुमध्ये अमेरिका जो इजरायलको दृढ संरक्षक छ, ले प्रस्ताबका बिरुद्ध मतदान गरेको छ तर जापानले त्यो प्रस्ताबको समर्थन गरेको छ । अनि दुइट सदस्यहर भारत र अष्ट्रेलियाले भने मतदानमा अनुपस्थिति जनाएका छन् ।
यद्यपि भारत र अष्ट्रेलिया एउटै समूहमा छन् तर अष्ट्रेलिया पश्चिमा हितहरुसँग लामो समयदेखि जोडिदै आएको समृद्ध राष्ट्र हो भने भारत जसलाई कयौ बर्षदेखि बिश्वको दक्षिणको च्याम्पियनकारपमा मानिन्थ्यो ले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा स्वयंलाई यस्तो स्थितिमा पु¥याएको मानिदैछ कि बिश्वको सबैभन्दा सक्रिय लोकतन्त्र भारत ब्रिक्स र शंघाई सहयोग (एससीओ)सगठनबाट पनि यति बेला अलग्गिएको स्थितिमा पुगेको देखिदै छ ।
गएको बर्ष ७ अक्टोबरका दिन इजरायल–पेलिस्टिन युद्ध शुरु भएयताका ११ महिनाभन्दा बढी समयमा गाजा क्षेत्रलाई बिनाशतर्फ लैजाने शत्रुतालाई रोक्नका लागि संयुक्त राष्ट्रको स्तमा कयौं प्रयासहरु गरिएका छन् । गाजा क्षेत्रमा मर्ने निर्दोष मानिसहरुको संख्या ४० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । भारतलाई छोडेर ब्रिक्सका सबै सदस्य राष्ट्रहरुले इजरायलद्वारा थोपरिएको अत्याचारका तुरुन्त समाप्त गरिनुपर्ने र पेलेस्टिनी क्षेत्रमाथि इजरायली कब्जा समाप्त गरिनु पर्ने मागमा अग्रणी भूमिका निभएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाले आधिकारिकरपमा माग गरेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयले इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहूलाई अपराधी घोषित गरोस् र इजरायलबाट कब्जा गरिएको पेलिसिटनी जमिनमाथिको कब्जा समाप्त गर्न आदेश देओस् । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिको कदमलाई पूर्णरुपले समर्थन गरेको छ ।अन्तत अन्तराष्ट्रि न्यायिक अदातलनले इजरायललाई उसका अत्याचार समाप्त पार्नका लागि आफ्नो आदेश जारी गरेको छ । तर इजरायली सरकारले त्यो आदेश पालना गरिहेको छैन ।
सेप्टेम्बर १८ को त्यो संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित प्रस्ताबले यस सन्दर्भमा बिशेष महत्व राख्दछ । आज २१ सेप्टेम्बरमा क्वाडको बैठक हुनेछ जसमा त्यसका चारै देश राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरुले भाग लिदैछन् । गाजामाथि इजरायलको अबैध कब्ज समेतका बिश्वका बिभिन्न गम्भीर बिषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको बिचारमाथि गर्नुृ यस सम्बन्धमा निकै चाखलाग्दो हुने बिश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् ।
यता एससी(शांघाई सहयोग संगठन)को बैठक आउदो १५ र १६ अक्टोबरमा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा हुँदैछ भने ब्रिक्सको बैठक रुसमा राष्ट्रपति पुटीनको आथित्यतामा २२ देखि २४ अक्टोबरमा हुन गइरहेको छ । त्यसमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ्ग पनि सहभागी हुनेछने । यो बैठक पनि आजको बिश्वका ज्वलन्त र गम्भीर परिस्थितिका बीच निकै चाखलाग्दो र सबैले एक टक हेररहेको बैठक हुनेछ ।
अहिलेसम्मका संकेतहरुलाई हेर्दा त्यस अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एससीओ बैठकमा सामेल नहोलान् जस्तो देखिदैछ । के मात्रै अडकल गरिदै र सम्भव ठहराइदैछ भने मोदी ब्रिक्सको आगामी सम्मेलनमा सहभागी त होलान् तर त्यसमा पनि उनी कम महत्वको भूमिकाको स्तरमा मात्र सामेल हुने छन्। किनभने उनी बास्तबमा इण्डो–प्यासिफिmक रणनीतिमा अमेरिकाको नजिक जाने उत्सुकताका कारण स्वयलाई बिश्व–दक्षिणको निकटताबाट अलग्याउन खोजीरहेको या अलग्गिई सकेको बिश्लेषकहरुले औंल्याइरहेका छन् ।
