–निमकान्त पाण्डे
सहकार्य गर्नुपर्ने वामपन्थी दलहरुबीच अहिले मतभेद बढेको छ । शीर्ष नेताहरु नै पुराना विषयमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । तत्कालीन माओवादीले थालेको युद्धलाई जनयुद्ध भन्ने कि सशस्त्र संघर्ष भन्नेमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद सडकदेखि सदनसम्म देखिएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकअर्काको आलोचना गर्न थालेका छन् । विगतमा पटकपटक सत्ता सहकार्य र पार्टी एकतासम्म गरेका यी नेताहरु सत्ता सहयात्रा टुट्नेबित्तिकै एकअर्काको कटुआलोचनामा उत्रिएका हुन् ।
सत्ता गुमाउँदाको पीडाका कारण अहिले प्रचण्डले सरकारलाई बंगलादेश र श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । हालै बंगलादेशमा जनताले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताच्यूत गरेका मात्रै छैनन्, देशबाटै भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केही वर्षअघि श्रीलंकामा पनि जनता उर्लिएपछि राष्ट्रपति देश छोडेर भाग्न बाध्य भए । दक्षिण क्षेत्रमा राजनीतिप्रति आक्रोशको पारो चढिरहँदा नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था निम्तिन सक्ने चेतावनी प्रचण्डको छ । सरकार भ्रष्टाचारीमा संरक्षण गर्न सक्रिय रहेको र यस्तै अवस्था रहे आफूहरुले सडक संघर्ष थाल्ने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् ।
एमालेका नेता पनि माओवादीमाथि अहिले खनिएका छन् । योगेश भट्टराईले त सदनमा नै माओवादी र जनयुद्धको आलोचना गर्दै यसलाई ‘हिंसा’को संज्ञा दिए । ओलीले पनि बंगलादेशको अवस्था आए आफूलाई नभई प्रचण्डलाई नै खतरा हुने भन्दै त्यसबाट सिक्न चेतावनी दिएका छन् । शीर्ष नेता तथा दलहरुको यो जुँगा लडाइँका कारण बंगलादेश र श्रीलंका हैन, नेपालकै जनयुद्धभन्दा भयावह अवस्था निम्तिन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
देशमा गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक पुग्नै लाग्दा वर्तमान व्यवस्था र नेताहरुप्रति जनतामा झन् निराशा बढेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब एक दशकयता सुस्त छ । भूकम्पपछि समस्या देखिन थालेको नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडकालपछि झन् शिथिल भएको छ । केही वर्षयता अस्थिर सरकारका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवनयापन दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ । सरकारमा रहेकाहरु भने विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् । केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीका मुख्य नेताहरु नै विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सबै हिसाबले अनुकूल हुँदा पनि देशमा विकास हुन नसकेको गुनासो चौतर्फी छ ।
यिनै कारणले देशमा अहिले विभिन्न पक्षले संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । हालै आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले कांग्रेस र एमालेको दुई दलीय गठबन्धन अनैतिक भएको र दुई दलीय गठबन्धनले मुलुक बर्बाद हुन लागेको टिप्पणी गरे । दुई दलीय गठबन्धनको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो पार्टीको बैठकमा तेस्रो जनआन्दोलनको रणनीति तय गर्ने बारेमा गम्भीर छलफल हुने जानकारी दिए । संसदमा माओवादी अध्यक्षले प्रचण्डले यसअघि विभिन्न आपराधिक काण्डमा मुछिएकालाई जोगाउन र गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न लागिपरेको भनी सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । आफ्नो नेतृत्वको यसअघिको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी र बालमन्दिर जग्गा प्रकरणलगायत थुप्रै काण्डको सफल छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अकस्मात नयाँ सरकार गठन भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न अनियमित घटनाक्रमसहित भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबिन सुरु गरी सुशासनको रटान लगाउनु हास्यास्पद हुने धारणा व्यक्त गरे ।
वर्तमान शासकीय व्यवस्थाविरुद्ध राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, आम सर्वसाधारणमा देखिएको निराशा सामान्य होइन । त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज गर्ने होइन, सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । नेताहरुबीच आपसी आरोपप्रत्यारोप, सत्ताको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहन्छन् भने अवश्य पनि अहिले चेतावनी दिइएका विद्रोह र तेस्रो जनआन्दोलनको अवस्था ननिम्तिएला भन्न सकिन्न । यदि त्यस्तो अवस्था आए बंगलादेश र श्रीलंकाको जस्तो नभई विगतमा माओवादीले गरेको जनयुद्ध भन्दा भयावह अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्था नेताहरुलाई चेतावनीको घन्टी हो । यसलाई सुनेर आफ्नो कार्यशैली जनताकेन्द्रित विकासमा निर्माणमा संलग्न हुन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
