काठमाडौं / नेपालको राजनीतिमा सत्ताका लागि दलहरु मिल्नु र विभाजित हुनु नौलो विषय होइन । पछिल्लो समय भने जुनसुकै दल सत्ताका लागि आफ्नो सिद्धान्त, विचार, नीति नमिल्ने दलसँग पनि अस्वाभाविक गठबन्धन गर्न तयार देखिएका छन् । २०७९ को आम निर्वाचतयता मात्रै चारपटक सत्ता सहकार्य गर्ने दलहरु फेरिएका छन् । यही कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिअनुसार नै एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन आगामी चुनावसम्म चल्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउन बाध्य छन् ।
गत आम निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, चुनावपछि भने प्रधानमन्त्री पदमा भागबण्डा नमिलेपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर यो गठबन्धन केवल सत्ताका लागि थियो भन्ने केही महिनामा नै पुष्टि भयो । राष्ट्रपति पदमा विवाद भएपछि माओवादीले एमालेको साथ छोड्यो र कांग्रेसलाई सरकारमा भित्र्यायो । फेरि एक वर्ष पुग्नै लाग्दा माओवादीले कांग्रेसलाई छोडेर एमालेको साथ लियो । माओवादीको पटकपटक धोकापछि यसपटक भने कांग्रेस र एमाले एकठाउँमा उभिएका छन् ।
तर, विगतलाई हेर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जुनसुकै बेला एकअर्कासँग गठबन्धन गरेको र साथ छोडेको इतिहास छ । सत्तामा पुगेपछि जुनसुकै नेताले पनि सहजै सत्ता छोडेको इतिहास छैन । हालकै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र माओवादी एकीकृत भएर बनेको नेकपा सरकारमा प्रचण्डलाई आधा कार्यकाल दिने प्रतिबद्धता पूरा गरेका थिएनन् । जसका कारण नेकपा विभाजन भएको थियो भने ओलीले प्रधानमन्त्री पद नै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
असार १७ मध्यराति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको ७ बुँदे सहमतिको चार नम्बर बुँदामै देउवा र ओलीबिच संसद्को बाँकी कार्यकाल आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने’, कांग्रेस–एमालेको सात बुँदे सहमतिमा भनिएको छ । तर अहिले पनि कांग्रेसका कतिपय नेतामा ओलीले विगतमा जस्तै धोका दिने हो कि भन्ने आशंका छ ।
उक्त सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमै वाचन गरेका थिए । संसदमै वाचन गरेर सहमति सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि ओलीले सोही कुरा साउन १५ गते सिंहदरबारमा दोहो¥याए । सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँगको सहकार्यबारे ब्रिफिङ गर्दै आफ्नो कार्यकालको पनि घोषणा गरे । ‘दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि नै राजीनामा गरिसकेको हुन्छु । राजीनामा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै द्विविधा हुँदैन । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो । यसमा ढुक्क भए हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी वृत्तको विश्वास जित्ने प्रयास गर्दै भनेका थिए । ‘मानिसहरूले हल्ला फिँजाउन सक्छन्, यताउता भन्न सक्छन्, केही गर्न सक्छन्, छटपटाएका मानिसहरूले अनेक कुरा गरेर भ्रम फिँजाउन सक्छन्’, ओलीले त्यसबेला भनेका थिए, ‘यो सरकार पनि कतिञ्जेल हो र ! एक जना राजनीतिक ज्योतिष पल्टिँदै थिए । कतिञ्जेल हो र भन्दै ।’ एक महिनापछि अर्थात् भदौ १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सोही कुरा दोहो¥याए । ‘मलाई मन नपराउनेहरूका लागि खुसीको खबर छ, अब मेरो यसपल्ट प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल १ वर्ष १० महिना १५ दिनमात्रै बाँकी छ,’ क्याप्टेन रामेश्वर थापाद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा ओलीले भने ।
देशको प्रमुख कार्यकारी आफैँले पटकपटक आफ्नो कार्यकाल यति हो भनेर स्पष्टीकरण स्वाभाविक मान्न सकिन्न । स्थिरता र सुशासन दिने भनेर बनेको सरकारका प्रमुखले लगातार आफ्नो कार्यकाल यति र उति भनेर भनिरहँदा कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन वा छिमेकी मित्रहरूले सरकारलाई गर्ने व्यवहारमा असर पन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
