-रिदेन महर्जन
नेपालमा अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान सम्झौता लामो समयदेखि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा रहेको छ । यो सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर हाल्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । सम्झौताको मुख्य उद्देश्य नेपालको पूर्वाधार विकास, विशेषगरी उच्च भोल्टेजको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । यद्यपि, सम्झौताका केही प्रावधानहरूले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुत्तामा चुनौती खडा गरेकाे छ । सम्झौता संसदबाट पारित भए पनि यसको कार्यान्वयन सुस्त रहेको र रोकिएको आभास भइरहेकाे छ । याे सुस्तताले अमेरिकाले ताेेकेकाे समयमा याे परियाेजनाकाे कार्यान्वयन नगरेर लामाे समय नेपालमा अड्डा जमाउने संकेत देखिएकाे छ ।
एमसीसीको विवादास्पद प्रावधान: एमसीसी सम्झौतामा सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान दफा ७.१ हो, जसले नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरू बीच कुनै विरोधाभास भएमा, एमसीसीका प्रावधानहरूलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दछ । यो प्रावधानले नेपालको कानुन र संविधानको मान्यता मिच्ने प्रयास गरेको भान गराउँछ । नेपालको कानुन, संविधान र सार्वभौमसत्तालाई यसरी चुनौती दिने कुनै पनि सम्झौता कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै, एमसीसी सम्झौताका दफा २७ अनुसार, सम्झौताका कुनै पनि प्रावधानले अमेरिकी ऐन र नीतिका प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले अमेरिकाको कानुनी प्रभावलाई नेपालमा थोपर्न खोजिएको देखिन्छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्वाभिमान र समानताको मर्ममा यो प्रावधानले चोट पुर्याएकाे छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथिको प्रभुत्व: एमसीसी सम्झौता अनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को पकड र प्रभुत्व समाप्त गर्ने विभिन्न प्रावधानहरू छन् (एनेक्स III, 6 (एच)) । यी प्रावधानहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई बाह्य हस्तक्षेप र नियन्त्रणको जोखिममा पार्न सक्छ । स्वतन्त्र विद्युत नियमन आयोग स्थापना गरिनु उनीहरूकै दवावका कारण हाे । यस परियोजनाबाट नेपालका २० प्रतिशतभन्दा बढी अँध्याराेमा बसेका जनतामा विद्युत सेवा विस्तार हुने छैन । बरु, यो परियोजनाले छिमेकी देश भारतसँगको विद्युत व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्न ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसले नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्युत सेवाको पहुँचमा कमी आउने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा नै विद्युत खपत गर्दा मात्रै नेपालकाे समृद्धि हुने हाे ।
विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रभाव: नेपालले लामो समयदेखि पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको क्याम्पमा सामेल गराउने प्रयास गरेको यसबीचमा सत्तारूढ दलका भूमिकाले प्रष्ट पार्छ । विशेषगरी, एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरूले नेपाललाई चीन विरोधी क्याम्पमा सामेल गराउने षड्यन्त्र भएको भन्दै कतिपय राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपालजस्तो स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकका लागि यो खतरनाक खेल हुन सक्छ । एमसीसीको सुस्त कार्यान्वयन: एमसीसी सम्झौता सन् 2022, February 27 मा संसदबाट पारित भए पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै सुस्ती देखिएको छ । विभिन्न प्राविधिक र राजनीतिक कारण देखाएर सम्झौतामा उल्लेखित परियोजनाहरूमा कुनै खास प्रगति देखिएको छैन । सम्झौता पारित भएदेखि नै यसको कार्यान्वयनमा उत्पन्न भएको सुस्तीले जनमानसमा एमसीसीप्रति शंका र अविश्वासको भावना बढाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक विरोध र स्थानीयस्तरमा उत्पन्न भएका विवादहरू यस कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधक बनेकाे एमसीएकाे भनाइ छ ।
निष्कर्ष: एमसीसी सम्झौता नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भनिए पनि याे सामरिक रणनीतिकाे हाे । सम्झौताका विवादास्पद प्रावधानहरूले नेपालको संविधान, कानुन र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर चुनौती खडा गरेका छन् । साथै, सम्झौताको कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तीले यसबारे थप शंका उत्पन्न गराएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र कानुनी स्वायत्ततालाई चुनौती दिने कुनै पनि सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत ठहरिन्छ । यसैले, एमसीसी सम्झौताका विवादास्पद प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र सम्प्रभुत्ताको सम्मानका आधारमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । सम्झौताका विवादास्पद पक्षलाई कायम नै राखेर यसकाे निर्माणकाे ढिलासुस्तीले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा खतरामा लैजान सक्छ ।
